Budget 2023: 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से हर क्षेत्र के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट से जो लोग सैलेरीड हैं यानी वेतनभोगी हैं उन्हें भी इस बजट से काफी उम्मीदे हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए व्यवस्था में बदलाव करेगी। इस बारे में डीएनपी इंडिया से बात करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट शिशिर अग्रवाल और के गौतम ने इस बजट में टैक्स कटौती को लेकर मिडिल क्लास सैलेरीड लोगों की उम्मीदों के बारे में चर्चा की।
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किन बदलावों के लगाए जा रहे कयास?
जानकारों का मानना है कि बढ़ती ब्याज दरों में मांग को बढ़ावा देने के लिए होम लोन पर ब्याज ,भुगतान और मूल राशि में कटौती होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी गृह संपत्ति पर भुगतान किए गए ब्याज को कम किए जाने की मांग है। साथ ही आय के अन्य मदों के विरुद्ध घरेलू संपत्ति से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 2 लाख रुपये की सीमा को हटा देना चाहिए। धारा 24बी के तहत आवास ऋण के ब्याज पर टैक्स में दी जाने वाली छूट को बढ़ाना चाहिए। इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख कर देना चाहिए। होम लोन लेने के लिए HRA (House Rent Allowance) की सीमा और उनके लाभों को बढ़ा देना चाहिए।
टाक्स कटौती के लिए ये हैं उम्मीदें
इसके अलावा सैलेरीड और मिडिल क्लास लोगों की इस बजट से इन टैक्स में कटौती के लिए काफी उम्मीदे हैं।
माता-पिता के स्वास्थ्य के लिए खर्च की गई राशि में टैक्स की कटौती होनी चाहिए। |
स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस पर खर्च की गई राशि में टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। |
बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च की गई राशि पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए। |
खुद के लिए या परिवार जनों की दवाई पर खर्च किए गए या हेल्थ चेकअप पर खर्च की गई राशि पर टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। |
अपने इस्तेमाल के लिए संपत्ति की खरीदारी करने के लिए लिए गए कर्ज यानी EMI या ब्याज देने पर टैक्स में कमी करनी चाहिए। |
सामाजिक कारणों से काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दिए गए अनुदान में टैक्स की कटौती की जानी चाहिए। |
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