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Budget 2024: इन 5 बजट ने बदल दी देश की इकोनॉमी! देखें डिटेल

Budget 2024: अगले कुछ दिनों में Budget 2024 पेश होने वाला है। ऐसे में उन 5 बजट के बारे में जानिए, जिनके पेश होने के बाद अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया।

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Budget 2024
Budget 2024

Budget 2024: इस साल अप्रैल-मई 2024 में लोकसभा चुनाव आयोजित होंगे। ऐसे में इस साल 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला बजट (Budget) आम बजट नहीं, बल्कि अंतरिम बजट होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 6वीं बार बजट पेश करेंगी। एक आम आदमी से लेकर नौकरीपेशा वालों की नजर इस बार के बजट पर होगी। जानिए वो 5 बजट, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम किया।

टीटी कृष्णमाचारी का Budget (1957-58)

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, साल 1957-58 में टीटी कृष्णमाचारी केंद्रीय वित्त मंत्री थे। उन्होंने वित्त वर्ष 1957-58 के लिए टैक्स सुधार लागू किए थे। बताया जाता है कि उन्होंने ही व्यक्तिगत संपत्तियों पर वेल्थ टैक्स लगाया था। इस टैक्स को 2015 के बाद समाप्त कर दिया गया।

मनमोहन सिंह का Budget (1991-92)

मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थे। उन्होंने वित्त वर्ष 1991-92 के लिए ऐतिहासिक आम बजट पेश किया था। भारत के आर्थिक सुधारों के लिए और आर्थिक उदारीकरण लाने का श्रेय मनमोहन सिंह को ही जाता है। उन्होंने कई बड़े आर्थिक फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था।

पी चिदंबरम का Budget (1997-98)

वित्त वर्ष 1997-98 में पी चिदंबरम ने एक ड्रीम Budget पेश किया था। जी हां, इस बजट को ड्रीम बजट नाम दिया गया था। पी चिदंबरम ने बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री बढ़िया बजट पेश किया था। उन्होंने इनकम टैक्स की दर को 40 से घटाकर 30 फीसदी कर दिया था। साथ ही कई अन्य सरचार्ज को भी हटा दिया था।

यशवंत सिन्हा का Budget (2000-01)

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान यशवंत सिन्हा ने बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2000-01 के लिए बजट पेश किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनके इस बजट की वजह से देश के आईटी सेक्टर में क्रान्ति आ गई थी। उन्होंने कंप्यूटर समेत 21 आइटम पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी।

अरुण जेटली का Budget (2017-18)

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अलग से रेल बजट पेश करने की प्रथा को खत्म किया था। इसके बाद से ही रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा।

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