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FD Interest Rate Hike: सीनियर सिटीजन्स को मिली बड़ी सौगात, एफडी पर ये बैंक दे रहे हैं 8 फीसदी से ज्यादा ब्याज

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FD Interest Rate Hike

FD Interest Rate Hike: देश के आम बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए उनके आर्थिक मोर्चे के साथ बचत पर भी ध्यान दिया है। इसी कड़ी में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और डाकघर मासिक आय योजना में निवेश की सीमा को बढ़ाया गया। अब इसका असर बैंकों पर भी पड़ना शुरू हो गया है और कुछ बैंकों ने कस्टमर्स को लुभाने के लिए अपनी एफडी की दरों में इजाफा कर दिया है।

वरिष्ठ नागरिकों को मिल रही अधिक ब्याज दर

अब कई बैंक एफडी स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज दे रहे हैं। बैंकों के इस फैसले से अब वरिष्ठ नागरिकों को अधिक बचत के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर फायदा मिल रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में अधिक ब्याज देने वाले बैंकों में बंधन बैंक, जन स्मॉल बैंक शामिल हैं।

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बंधन बैंक ने दी ग्राहकों को सौगात

इसी कड़ी में बंधन बैंक ने अपनी एफडी स्कीम में ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने 50 बीपीएस रेट का इजाफा किया है। बैंक की ये नई दरें 2 करोड़ रुपये तक की रकम पर लागू होगी। बंधन बैंक अब वरिष्ठ नागरिकों को 600 दिनों की एफडी के लिए 8.5 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। वहीं, बैंक के सामान्य कस्टमर्स के लिए ब्याज दर 8 फीसदी है। बैंक की ये नई दरें 6 फरवरी 2023 से मान्य हो चुकी है।

इस बैंक ने भी एफडी पर बढ़ाई ब्याज दर

दूसरी तरफ, जन स्मॉल बैंक अब एफडी की नई दरों को लागू कर दिया है। बैंक ने हाल ही में अपनी एफडी दरों में इजाफा किया है। बैंक की नई दरें 6 फरवरी से प्रभावी हो चुकी है। ऐसे में बैंक अब एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को बढी हुई ब्याज दर से ब्याज दे रहा है। वहीं, आरडी पर भी वरिष्ठ नागरिकों को 8.8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। बैंक 2 से 3 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.8 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। वहीं, बैंक के सामान्य नागरिको को 8.10 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है।

कब शुरू हुई सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम

मालूम हो कि सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश की अधिकतम सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। सरकार ने इस स्कीम को साल 2004 में वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की थी। वहीं, सरकार को उम्मीद है कि देश के 7 लाख वरिष्ठ नागरिकों में से 10 फीसदी इस स्कीम का पूरा लाभ उठा रहे हैं।

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