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Interim Budget 2024: Income Tax से लेकर NPS तक, सैलरीड क्लास को क्या हैं उम्मीदें? देखिए

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Interim Budget 2024
Interim Budget 2024

Interim Budget 2024: केंद्र सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करेंगी। ये बजट आम बजट नहीं, बल्कि अंतरिम बजट होगा। दरअसल, इस साल अप्रैल-मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं।

बजट की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे वेतन वाले कर्मचारियों की धड़कने तेज हो रही हैं। इस बार के बजट से सैलरीड पर्सन्स को काफी उम्मीदे हैं। करदातों को उम्मीद है कि नई टैक्स व्यवस्था में इस बार टैक्स छूट को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं।

Interim Budget 2024 से वेतन पाने कर्मचारियों को उम्मीदें

वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उम्मीद हैं कि इस बार नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा में इजाफा किया जा सकता है। अभी तक 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। ऐसे में करदाताओं को ये उम्मीद हैं कि इसे 7.5 लाख और 8 लाख रुपये तक किया जाए, ताकि उनकी 8 लाख रुपये तक की आय टैक्स के दायरे से बाहर हो जाए।

Interim Budget 2024 में टैक्स बोझ होगा कम

  • रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है
  • हालांकि, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कर्मचारियों को अपने वेतन में वृद्धि के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा।
  • बताया गया हैकि पर्सनल इनकम टैक्स में 5 से लेकर 37 फीसदी अतिरिक्त शुल्क में टैक्स बोझ में योगदान करता है।

टैक्स संरचना में सुधार की उम्मीद

  • भारत से अलग दूसरे देशों में टैक्स ढांचा काफी कम है। हांगकांग (15 फीसदी), श्रीलंका (18 फीसदी), और सिंगापुर (22 फीसदी) है।
  • यही वजह है अधिकतर भारतीय इन देशों की सरल टैक्स प्रणालियों की ओर आकर्षित होते हैं।
  • देश में शानदार प्रतिभा रखने वाले दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकते हैं। इससे भारत की कार्य कुशलता पर असर पड़ता है।
  • भारत एक वैश्विक ताकत के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में वेतनभोगी कर्मचारियों पर टैक्स के बोझ को कम करने के उद्देश्य से नीतियों की जरूरत है।

Interim Budget 2024 में मिल सकती है बड़ी राहत

  • इसके अलावा भारत सरकार अपनी कई सरकारी स्कीमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। इसमें अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन सीमा बढ़ाई जा सकती है।
  • ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से सालाना आधार पर होने वाली कमाई को टैक्स छूट में रखा जा सकता है।

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