Thursday, December 19, 2024
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Ladli Laxmi Yojana: खुशखबरी! इस योजना के तहत बेटियों को मिलेंगे 1.42 लाख रूपये, जानें स्कीम संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी

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Ladli Laxmi Yojana क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज के नकारात्मक नज़रिया में बदलाव लाना है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख पहल लिंग अनुपात, शैक्षिक और साथ ही बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना था।

Ladli Laxmi Yojana के लिए पात्रता

  • 1 जनवरी 2006 या उसके बाद बेटी का जन्म होना अनिवार्य है।
  • वहीं बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
  • माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
  • माता पिता करदाता न हों

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ

●योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 143000 रूपये का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

●इस योजना के तहत जब बच्ची 6वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो उसे 2000 रूपये मिलेंगे। इसके बाद कक्षा 9वीं में प्रवेश करने पर लाड़ली को 4000 दिए जाएंगे। वहीं 11वीं क्लास में दाखिला लेने पर कन्या को 6000 रूपये की धनराशि दी जाएगी। जब बालिका 12वीं कक्षा में प्रवेश करेंगी को उसे दुबारा से 6000 रूपये दिए जाएंगे।

●वहीं ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने पर लड़की को 25000 रूपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1 लाख रूपये का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन

  • सबसे पहले Ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाएं और आगे बढ़ने के लिए “Application Letter” पर क्लिक करें।
  • पेज पर तीन विकल्प हैं– पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट, जनरल पब्लिक एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर।
  • General Public” चुनें और क्लिक करें।
  • फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और भरें। आवेदन करने के लिए “Save” पर क्लिक करें
  • आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को संलग्न करना होगा और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए फॉर्म भेजने के लिए सबमिट पर क्लिक करना होगा।

उसके बाद सभी जानकारी सबमिट करने के बाद सभी दस्तावेजों को मामले की स्वीकृति के लिए परियोजना कार्यालय द्वारा वेरीफाई किया जाता है। जिसके बाद इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

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