Tuesday, October 22, 2024
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Maternity Policy: महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस भारतीय कंपनी ने 5 साल की मैटरनिटी लीव पॉलिसी को किया पेश, जानें क्‍या-क्‍या होंगे कवर

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Stock Market: शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को आज बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक ग्लोबल बाजारों में भारी गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है।

Maternity Policy: प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में खूब नाम कमा चुकी महिंद्रा समूह ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। इसके तहत कंपनी ने न्यू मैटरनिटी पॉलिसी पेश की है जिसमें महिला कर्मचारियों के पांच साल के करियर और केयर प्लान को ध्यान में रखने की बात की गई है। इसके तहत कई सुझाव पेश किए गए हैं जिसमें महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान अनिवार्य छुट्टियां व अन्य जरुरी कदम उठाने की बात की जा रही है।


इसकी जानकारी कंपनी की ओर से रुजबेह ईरानी के हवाले से आई है। कहा जा रहा है कि समूह जल्द ही इस मसले पर विचार-विमर्श कर इस न्यू मैटरनिटी पॉलिसी को लागू करने की तैयारी में है। हालाकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक जानाकरी सामने नहीं आई है।

न्यू मैटरनिटी पॉलिसी का आशय

बता दें कि महिंद्रा जिस न्यू मैटरनिटी पॉलिसी को पेश कर रही है उसके तहत सभी मां बनी महिलाओं को 6 महीने का फ्लेक्सी वर्क विकल्प प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अगले 24 महीने का हाइब्रिड कार्य विकल्प की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं अनिवार्य रुप से सप्ताह में छुट्टियां भी दी जाएंगी जिससे की उनपर काम का अत्याधिक भार न महसूस हो। खबरों की मानें तो ये पॉलिसी प्रसव से 1 वर्ष पहले और उसके 1 वर्ष बाद तक रहेगी। वहीं इसके अलावा मां बनने के तीन साल बाद तक भी महिलाओं को इस पॉलिसी के तहत सुविधाएं दी जाएंगी। अब नए नियम के तहत इसमें सरोगेसी और गोद लेने वाली महिलाओं को भी जोड़ लिया गया है।

महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी पॉलिसी

बता दें कि महिंद्रा समूह द्वारा पेश की गई न्यू मैटरनिटी पॉलिसी महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी। खबर है कि इस पॉलिसी के तहत प्रतिभाशाली महिलाओं को आकर्षित किया जा सकेगा। वहीं खबर ये भी है कि इस पॉलिसी के तहत आईवीएफ ट्रीटमेंट में कुल लागत की 75% छूट मिल सकेगी। वहीं गर्भावस्था के दौरान ट्रांसपोर्ट व अन्य सुविधा को भी इसमें रखा गया है। महिंद्रा द्वारा पेश की गई न्यू मैटरनिटी पॉलिसी की चर्चा जोरों पर है और कहा जा रहा है कि यदि इसे लागू किया जाता है तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा।

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