Thursday, December 19, 2024
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दीवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, इस नई स्कीम के तहत खाते में भेजे जाएंगे 2000 रुपये; जानें पूरा डिटेल

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Namo Shetkari Mahasanman Nidhi Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने दीवाली से पहले राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने नमो शेतकारी महासंमान योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को सरकार ने 6000 रुपये सालाना भुगतान करने का निर्णय लिया है। किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्त उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 1720 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। इसे दीवाली से पहले किसानों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर ही है। इसके तहत भी किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।

नमो शेतकारी महा सम्मान निधि योजना

महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकारी महा सम्मान निधि स्कीम के तहत महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये सलाना मिलेंगे। ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पीएम-किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त है। सीधे शब्दों में समझे तो अब महाराष्ट्र के किसानों को एक साल में कुल 12000 रुपये महाराष्ट्र और केन्द्र सरकार की ओर से मिलेंगे। इस योजना के तहत पहली किस्त जल्द ही किसानों के खाते में भेजी जा सकती है।

वित्त वर्ष 2023-24 में थी योजना

महाराष्ट्र सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 में ही किसानों के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। हालाकि इस संबंध में धनराशि को मंजूरी ना मिल पाने के कारण ये अधर में था। अब सरकार ने इस क्रम में किसानों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए धनराशि को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने 1720 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दिया है। इसकी जानकारी सूबे के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के हवाले से सामने आई।

किसानों के खाते में डाली जाएगी धनराशि

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नमो शेतकारी महासंमान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को किसानों के खाते में सीधे डाला जाएगा। वहीं ये जानकारी भी दी गई है कि ये धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही पीएम किसान सम्मान निधी योजना से हटकर दी जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र के किसान अब रुपये 12000 रुपये का आर्थिक मदद हासिल कर सकेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस दिशा में अपना कदम बढ़ाकर राज्य के किसानों को राहत देने का काम करेगी।

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