ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को लग सकता है तगड़ा झटका, 1 अप्रैल से UPI पेमेंट के लिए देना होगा इतना एक्स्ट्रा चार्ज!

UPI: आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट सरल और आवश्यक हो गया है। ऐसे में यूपीआई को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 24 मार्च, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा है कि, यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट (PPI) फीस लागू किया जाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी मोबाइल वॉयलेट के जरिए 2,000 से अधिक का ट्रांजैक्शन करता है तो इंटरचेंज फीस देनी होगी।

1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। NPCI ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें एक अप्रैल से यूपीआई पेमेंट जनी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल माध्यम से अगर आप 2000 रूपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं। तो फिर आपको इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ती पड़ेगी।

0.5 से लगभग 1.1 फ़ीसदी का इंटरचेंज चार्ज

रिपोर्ट के अनुसार करीब 70 फ़ीसदी यूपीआई P2M लेनदेन 2000 रूपए से अधिक के मूल्य के होते हैं। ऐसे में इन पर 0.5 से लगभग 1.1 फ़ीसदी का इंटरचेंज चार्ज लगाने की तैयारी है। यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देना पड़ेगा। आपको बता दें कि, पीपीआई में वॉलिंटियर कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन होता है। आमतौर पर इंटरचेंज फीस कार्ड भुगतान से जुड़ी होती है और इसे लेनदेन को स्वीकार करने और लागत को कवर करने के लिए लागू किया जाता है।

Also Read: Mahindra XUV400 vs Mahindra XUV300: किस गाड़ी में अधिक पावरफुल इंजन, जानिए फीचर्स और कीमत में अंतर

30 सितंबर से पहले लिया जाएगा रिव्यू

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फीस निर्धारित की है। जिसमें फॉर्मिंग और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूली जाएगी। दरअसल इंडस्ट्रीज मशीन ट्रांजैक्शन यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक बैंक काउंटर पीपीआई वॉलेट के बीच पियर पियर पियर पियर मर्चेंट में किसी तरह की ट्रांजैक्शन पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस सर्कुलर में कहा गया है कि, इस नियम को एक अप्रैल से लागू करने के बाद 30 सितंबर 2023 से पहले इसका रिव्यू किया जाएगा।

Also Read: IPL 2023: ये क्या! Suryakumar Yadav करेंगे Mumbai Indians की कप्तानी, जानें पूरा मामला