NITI Aayog: केंद्र सरकार आवारा घूम रही गायों के लिए लगातार गौशाला बनवा रही है। सरकार की तरफ से प्रत्येक गांव में एक गौशाला बनवाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में लगभग हर गांव में ये पहल पूर्ण होते हुए भी दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से इन आवारा पशुओं की तादाद में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में ये आवारा पशु सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से बढ़ रहे इन आवारा पशुओं पर रोक लगाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है।
ऐसे में अब नीति आयोग इन आवारा पशुओं पर रोक लगाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीति आयोग की तरफ से ऐसा खास प्लान बनाया गया है जिससे अब एक साथ दो काम किए जाएंगे। नीति आयोग का ये प्लान बिजनेस के साथ – साथ गौशाला की तस्वीर बदलने का भी काम करेगा।
गौशाला को वित्तीय मदद की सिफारिश
देश में गौशाला बनाने की मदद के लिए सरकार की तरफ से अभी तक फंडिंग की जाती है। ऐसे में नीति आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद और उनके द्वारा बनाई गई टीम ने बेहतरीन सुझाव दिया है। नीति आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार को गौशाला के लिए दिए जाने वाले वित्तीय मदद को बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ ही गाय के गोबर और गोमूत्र को लेकर इसे अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब गाय के गोबर की मांग बढ़ी है ऐसे में ये मार्केटिंग करने का अच्छा जरिया हो सकता है। समिति ने मदद को लेकर ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से जब भी मदद दिया जाए तो ऐसे गायों की संख्या में जोड़ देना चाहिए।
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छूट के साथ कम ब्याज दर मिले लाइसेंस
नीति आयोग की तरफ से ये सिफारिस किया गया है कि गौशाला के निर्माण के लिए छूट के साथ लोगों को काम ब्याज दर पर लाइसेंस मिले। ऐसे में गौशाला निर्माण के लिए लोग आगे आएंगे और आवारा घूम रही गायों से भी छुटकारा मिल जाएगा। वहीं लोगों को गाय के गोबर और गोमूत्र के मार्केटिंग के बारे में भी जागरूक करना चाहिए।
