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Bharatmala Project Ranchi: झारखंड में इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से 14 गांवों को होगा फायदा, 167 एकड़ जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण

Bharatmala Project Ranchi: स्मार्ट सिटी के तहत रांची का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस क्रम में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले ओरमांझी-जैनामोड़ा एक्सप्रेस-वे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है, ओरमांझी-जैनामोड़ा एक्सप्रेस-वे के बनने से रांची के 14 गांवों को जबरदस्त फायदा होने वाला है।

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Bharatmala Project Ranchi: भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले ओरमांझी-जैनामोड़ा एक्सप्रेस-वे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल इस एक्सप्रेस-वे को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 167 एकड़ भूमि अधिग्रहण और भुगतान रैयतों को लेकर दिया निर्देश दिया। बताया जा रहा है, ओरमांझी-जैनामोड़ा एक्सप्रेस-वे के बनने से रांची के 14 गांवों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। साथ ही राजधानी रांची भी भीड़-जाम से मुक्त हो सकेगी। 

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कही बड़ी बात 

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर, भूमि अधिग्रहण और भुगतान को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अधिकार 205.08 एकड़ भूमि का अवार्ड जल्द घोषित करें साथ ही जिन रैयतों द्वारा बाधा उत्त्पन्न की जा रही है, उनकी बातों को सुनते हुए निरकारण करें। बता दें कि इस प्रोजेक्ट्स से 14 गांव के किसानों को फायदा होने वाला है। उन्हें भारी मात्रा में मुआवजा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक  एक्सप्रेस वे को लेकर अब तक 148 में से 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे में 48 करोड़  रैयतों का भुगतान करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। 

रांची के लोगों को मिलेगा जबरदस्त फायदा    

स्मार्ट सिटी के तहत रांची का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। शहर को सुरक्षा से लैस किया जा रहा है। जगह-जगह पुलिस बूथ बनाए जा रहे हैं। इसी दिशा में बन रहे कई फ्लाईओवर रांची को जाम से मुक्ति देंगे। इस सम्बन्ध में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रांची शहर के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। ऐसे में देखा जाए तो इसके बन जाने से लोगों को जाम में नहीं फसना पड़ेगा। शहर में बन रहे सिरम टोली फ्लाईओवर परियोजना को लेकर  उपायुक्त ने अधिग्रहित की जा रही कुल 2.302 एकड़ भूमि के मुआवजा भुगतान पर भी चर्चा की। इसके अलावा रांची रिंग रोड पर विशेष चर्चा करता हुए 5 करोड़ 50 लाख रुपये राशि का भुगतान करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया।    

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