Bihar Caste Census: 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। इसको लेकर सूबे में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता रुढ़ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) जहां एक ओर इसे ऐतिहासिक बता रही हैं तो वहीं भाजपा इसको लेकर प्रश्न खड़ा करते नजर आ रही है। भाजपा का दावा है कि इसके तहत आंकड़ो में गड़बड़ी की गई है। अब इसको लेकर सूबे के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि यदि उन्हें आंकड़ो पर विश्वास नहीं है तो पीएम मोदी से कहकर देशव्यापी जाति आधारित जनगणना करा लें। वहीं इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि जाति आधारित जनगणना वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से की गई है।
तेजस्वी की भाजपा को चुनौती
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा को जाति आधारित जनगणना के संबंध में बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा कि अगर भाजपा को बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति गणना पर भरोसा नहीं है तो वो पीएम मोदी से कहकर देशव्यापी जाति गणना करा लें। वहीं इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि भाजपा और केन्द्र की सरकार चला रहे लोग ऐसा होने देना नहीं चाहते।
जाति गणना को लेकर भाजपा का मत
बिहार में हुए जातिगत गणना को लेकर भाजपा ने भी अपना पक्ष रखा था। इसके तहत भाजपा की ओर से विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि कई वर्ग के लोगों में आंकड़ों के प्रति अविश्वास का माहौल है। ऐसे में उन्हें आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए सरकार पर निशाना साधा और लालू व नीतीश से उनके कार्यकाल का हिसाब मांग लिया। वहीं इसके अलावा गिरिराज सिंह की ओर से ये भी कहा गया कि जातीय जनगणना बिहार की गरीब जनता में एक भ्रम फैलाने के सिवाय और कुछ नहीं है।
बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जाति गणना की रिपोर्ट को लेकर कहा था कि ये आधी-अधूरी रिपोर्ट है और इसमें आर्थिक व सामाजिक रुप से पिछड़े वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा तो शुरु से ही जातीय सर्वेक्षण की समर्थक रही है।
बिहार में जाति गणना को लेकर सत्तारुढ़ दल के साथ विपक्षी पार्टी भाजपा की प्रतिक्रिया भी लगातार जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आरोप-प्रत्यारोप की इस राजनीति का असर आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है।
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