Monday, November 18, 2024
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Budget 2024: JDU और TDP को वित्त मंत्री का बड़ा तोहफा, जानें क्या है पंजाब और अन्य विपक्ष राज्यों की उम्मीदें

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Bibek Debroy: भारतीय अर्थशास्त्र और देश की आर्थिक नीति को रूप देने में अहम योगदान देने वाले बिबेक देबरॉय का निधन हो गया है। बिबेक देबरॉय (Bibek Debroy) के निधन के बाद देश में सन्नाटा पसरा है।

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आम बजट पेश किया जा रहा है। गौरतलब है कि कई सेक्टरों में कुछ बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। इसी बीच निर्मला सीतारमण ने अपने सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के लिए विशेष ऐलान किया है। गौरतलब है कि एनडीए की सरकार बनने में जेडीयू और टीडीपी का बड़ा हाथ रहा है।

निर्मला सीतारमण ने दिया ये विशेष तोहफा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2024 में बिहार में नए एयरपरोर्ट, मेडिकल कॉलेजों, राजमार्गों और आंध्र प्रदेश के वित्तीय सहायता की घोषणा की है। हालांकि विपक्ष ने भी निर्मला सीतारमण से कई मांगे रखी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26000 करोड़ रूपये निर्धारित किए है मालूम हो कि इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया। इसके अलावा राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज खुल सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

विपक्ष ने निर्मला सीतारमण से की मांग

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी निर्मला सीतारमण से बजट 2024 में कुछ विशेष मांग की है। दरअसल आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता नील गर्ग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि आगामी बजट पर सबकी निगाहें!
क्या सरकार आख़िरकार उन मुद्दों का समाधान करेगी जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं? आम आदमी पार्टी
एक बजट की मांग करता है कि:

●नौकरियाँ पैदा करता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

●महँगाई और गरीबी से राहत दिलाता है।

●शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे में निवेश करता है।

आइए एक ऐसे बजट की आशा करें जो लोगों के लिए काम करे, न कि केवल कुछ अमीर लोगों के लिए।

दिल्ली को 20000 करोड़ रुपये मिलेंगे

आपको बता दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने बजट 2024 को लेकर कहा कि “हमे उम्मीद है कि इस बार बजट में दिल्ली को 20,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपये Income Tax के रूप में और जीएसटी के रूप में 25,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को देते हैं।

हमें उम्मीद है कि इसका कम से कम 10% मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ और MCD के लिए 10,000 करोड़ रुपये की रकम दी जानी चाहिए”।

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