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‘One Nation, One Election’ पर केंद्र का बड़ा कदम, कानून पहलुओं पर विचार के लिए बनाई कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष

One Nation, One Election: एक देश-एक चुनाव को लेकर कमेटी ऐसे समय में गठित की गई है, जब केंद्र सरकार ने आगामी 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस कमेटी की कमान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है।

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One Nation One Election
One Nation One Election

One Nation, One Election: केंद्र की मोदी सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation One Election) पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसके लिए कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। यह कमेटी इस मुद्दे पर कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और देश में इसे लागू करने की संभावनाए तलाशेगी। इस दौरान आम लोगों से भी उनके विचार लिए जाएंगे।

कमेटी में रामनाथ कोविंद के अलावा और कौन ?

इस कमेटी में रामनाथ कोविंद (Former President Ramnath Kovind) के अलावा और कौन-कौन होगा, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है की इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद ही कमेटी के अन्य सदस्यों के नामों का पता चल पाएगा। हालांकि, सरकार के इस बड़े कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

कांग्रेस बोली- तानाशाही कर रही केंद्र सरकार

इस खबर के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र की तानाशाही बताया है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा करके संविधान से खिलवाड़ कर रही है। यह एक तानाशाही पूर्ण फैसला है। बता दें कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का मतलब होता है, पूरे देश में एक ही समय चुनाव। यानी पूरे देश में एक ही समय पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं।

BJP के एजेंडे में है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’

दरअसल, BJP शुरू से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की वकालत करती आई है। यह मुद्दा BJP के मुख्य एजेंडे में भी शामिल है। इतना ही नहीं PM Modi की कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर इसकी वकालत की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP के घोषणापत्र में भी इसे शामिल किया गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं की सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है।

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