Citizenship Amendment Act: वर्ष 2024 भारत के सियासत की दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। इस दौरान देश में लोकसभा के आम चुनाव भी होंगे जिसको लेकर सत्तारुढ़ भाजपा के साथ तमाम विपक्षी दल तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच एक खास कानून को लेकर चर्चा जोरों पर है जिसे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नाम से जाना जाता है। दरअसल देश में सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिल सकेगी जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ले रखा है। इस कानून को लेकर अब लोकसभा चुनाव के पहले सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है और पक्ष-विपक्ष की ओर से अपने-अपने तर्क पेश किए जा रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों सीएए को लेकर अपनी सरकार का मत लगभग स्पष्ट करते हुए कहा था कि CAA देश का कानून है और इसे लागू करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव से पूर्व ही सीएए कानून को जारी कर इसे लागू करने का काम कर सकती है।
CAA को लेकर चढ़ा सियासी पारा
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर देश में कई धड़े हैं। कई राजनीतिक दल इस कानून के पक्ष में अपनी बात रखते हैं तो वहीं विपक्षी खेमा में कई ऐसे दल हैं सीएए के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते है। हालाकि लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर इसको लेकर चर्चा छिड़ गई है। सत्तारुढ़ दल भाजपा की मंशा लगभग स्पष्ट है कि वो सीएए को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है तो वहीं विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जो सीएए के विरोध में अपना मत रख चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इस कानून (सीएए) को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है।
लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है CAA
नागरिकता संशोधन कानून को लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। इसको लेकर केन्द्र सरकार की ओर से तैयारी किए जाने की खबर है। इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले नोटिफाई कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी खबर सामने आई है कि केन्द्र सरकार जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रही है जिसके बाद इसे लागू किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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