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CM Bhagwant Maan ने भ्रष्टाचार पर किया बड़ा प्रहार, Punjab Vigilance Bureau को दिया खुला हाथ- विपक्ष में मची खलबली

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CM Bhagwant Maan on Curruption: मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा मंत्री फौजा सिंह का त्यागपत्र करा देने से पंजाब की राजनीती में भ्र्ष्टाचार के विरुद्ध एक नया बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने पंजाब राज्य विजलेंस ब्यूरो को भ्र्ष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को खुला हाथ दे दिया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में भ्र्ष्टाचार के विरुद्ध कड़े निर्णय लेने का दबाब काम कर गया। मुख्यमंत्री मान निरंतर अपने भाषणों में भ्र्ष्टाचार पर स्पष्ट करते चले आ रहे थे कि पंजाब सरकार अब भ्र्ष्टाचार पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है।  इसी क्रम में उन्होंने अपने मंत्री फौजा सिंह सरारी को त्यागपत्र के लिए संदेश दे दिया था। अपने इस कदम से अब पंजाब की राजनीत में ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि  अब इससे भी बड़ी कार्रवाई होने को आसन्न है। 

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निरंतर भ्र्ष्टाचार पर घेर रही थी कांग्रेस  

आपको बता दें फौजा सिंह को लेकर विपक्षी कांग्रेस लंबे समय से सरकार पर आक्रामक थी और मुख्यमंत्री मान ने भी अब तक भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों भारत भूषण आशु, डा.साधु सिंह धर्मसोत, सुंदर श्याम अरोड़ा सहित कई अन्यों पर केस पंजीकृत कर दिए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस आक्रामक थी। कांग्रेस के कई पूर्व चैयरमैनों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। भ्रष्टाचार पर अपने इस कदम से मुख्यमंत्री पर भी दवाव था। जिसे फौजा सिंह के विषय को समाप्त कर कांग्रस में खलबली मचा दी है।

राज्य विजिलेंस ब्यूरो को दिया खुला हाथ

प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवंत मान ने पंजाब  विजीलैंस ब्यूरो को भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर खुला हाथ  दे दिया है। कि  अब किसी भी प्रकार के दबाब में आये बिना कड़ी कार्रवाई करें। मंत्री के त्यागपत्र से शेष मंत्रिमंडल में भी संदेश दे दिया है कि किसी भी अनैतिक गतिविधि में अभयदान नहीं मिलने वाला है। चाहे वह सत्ता पक्ष का हो अथवा विपक्ष का। किसी भी मंत्री को प्राप्त मंत्रालयों, अधिकारी, कर्मचारी का उत्तरदायित्व अब और अधिक सतर्कता के साथ निभाना होगा। आपको बता दें अब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आने वाले समय में कई पूर्व मंत्रियों, कॉर्पोरेशन तथा बोर्डों के चैयरमैनों के विरुध्द भ्र्ष्टाचार से संबंधित केसों, कई नामी बेनामी अवैध संपत्तियों पर सरकारी विजलेंस कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि विजिलेंस द्वारा कांग्रेस के 2-3 पूर्व मंत्रियों केविरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति बनाने  को लेकर वैरीफिकेशन का कार्य चल रहा है। 

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