Monday, December 23, 2024
Homeदेश & राज्यदिल्लीअध्यादेश के खिलाफ CM Kejriwal को मिला Mamata Banergee का समर्थन, जानें...

अध्यादेश के खिलाफ CM Kejriwal को मिला Mamata Banergee का समर्थन, जानें क्या है इस मुहिम के पीछे की अहम वजह?

Date:

Related stories

Mamata Banerjee के नेतृत्व क्षमता पर Lalu Yadav, Sharad Pawar के बयान से INDIA Alliance में दरार! TMC सांसदों ने की बड़ी मांग

Mamata Banerjee: संसद के शीतकालीन सत्र से इतर देश की राजनीति में एक अलग मुद्दे पर चर्चा छिड़ी है। मुद्दा है विपक्षी गठबंधन (INDIA Alliance) में नेतृत्व का। विपक्ष की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सत्तारुढ़ दल तृणमूल कांग्रेस अब ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को विपक्षी गठबंधन की कमान सौंपने की डिमांड कर रही है।

Kolkata Rape Case: हैवानियत! महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या? BJP ने की CBI जांच की मांग, जानें ‘ममता’ सरकार का पक्ष

Kolkata Rape Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बीते दो दिनों से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है। दरअसल कोलकाता में स्थित शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उनकी जघन्य हत्या करने का मामला सामने आया है।

CM Kejriwal: केंद्र सरकार के ‘राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण’ अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने देश भर की यात्रा पर निकल गए हैं। अपने इस अभियान में अभी तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार तथा सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं। इस यात्रा के अगले पड़ाव में वह मुंबई पहुंच गए हैं। जहां वह महाविकास अघाड़ी के पूर्व सीएम और शिवसेना(यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। इस अभियान के दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार उनके साथ मौजूद हैं।

ममता ने किया केजरीवाल का समर्थन

मंगलवार 23 मई 2023 को दिल्ली के सीएम केजरीवाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से समर्थन लेने कोलकाता पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा तथा आतिशी सिंह भी गईं थीं। इस मुलाकात के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सीएम केजरीवाल को भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे पर खुलकर दिल्ली सरकार के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो राज्यसभा में इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगी। इसके साथ उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि केंद्र सरकार इस देश का नाम बदल सकती है। देश का संविधान बदल सकती है।

इसे भी पढ़ेंःOnline ITR Filing: ITR -1 तथा ITR- 4 को भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया हुई शुरू, Income Tax विभाग ने जारी की अहम सूचना

अध्यादेश के खिलाफ जुटा रहे समर्थन

बता दें दिल्ली सरकार औ राज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। जिसमे सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार भी दिए थे। जिसे केजरीवाल अपनी जीत मान रहे थे। इसी बीच केंद्र सरकार ने 19 मई को ‘राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण’ अध्यादेश को लागू कर पहले वाली प्रशासनिक शक्तियां राज्यपाल को वापस सौंप दी। इसके साथ कानून, भूमि तथा पुलिस के साथ अन्य अभी मसलों पर एलजी की अनुमति अनिवार्य कर दी। इस अध्यादेश को केंद्र सरकार को अगले6 महीने में संसद से पास कराना जरूरी होगा। यदि यह पास न हुआ तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सीएम केजरीवाल पूरे देश में विपक्ष का समर्थन जुटाने के अभियान पर निकल पड़े हैं।

इसे भी पढ़ेंः कर्ज के आर्थिक जंजाल में फंसा दुनिया का महाबली America, डिफॉल्टर हुआ तो पड़ेगा भारत पर ऐसा असर!

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

Latest stories