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Delhi Meerut Expressway को निजी कंपनी के हाथों में सौंपने को तैयारी, टोल पर भी पडे़गा असर! जानें पूरी खबर

Delhi Meerut Expressway: सरकार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को अब निजी हाथों को सौंपने की तैयारी में है। इसके तहत परिवहन मंत्रालय की ओर से जल्द ही एक कमेटी गठित किया जा सकेगा जो कि इस संबंध में अपना निर्णय लेगा।

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Delhi Meerut Expressway: ज्यादातर लोग एक्सप्रेसवे का सफर करना ही पसंद करते हैं। इसको लेकर कहा जाता है कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने का मजा अलग होता और साथ ही शानदार रोड भी मिलती है जिससे गाड़ी की मेंन्टिनेंस भी बरकरार रहती है। अब इस एक्सप्रेसवे के संबंध में एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसके तहत दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने वाले लोगों का सफर थोड़ा महंगा हो सकता है। मिली जानकारी क अनुसार सरकार इस एक्सप्रेसवे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कहा जा रहा है कि निजी कंपनियों के हाथों में जाने के साथ ही इस एक्सप्रेसवे के टोल पर भी इसका असर पड़ सकता है।

इस क्रम में सरकार की कवायद शुरु की जा चुकी है और इसके लिए परिवहन मंत्रालय की ओर से जल्द ही कमेटी गठित करने की बात कही जा रही है। इसके तहत आने वाले 20 वर्षों तक इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली की जिम्मेदारी निजी कंपनियों के हाथों में रहेगी।

तेज हुई सरकार की तैयारी

खबरों की मानें तो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को निजी हाथों में सौंपने को लेकर सरकार की तैयारी तेज हो गई है। इस क्रम में परिवहन मंत्रालय की ओर से जल्द ही एक कमेटी गठित करने की बात की जा रही है जो कि इस मामले पर अपनी राय रखेगी और उसेक बाद निर्णय लिया जा सकेगा। इसके तहत एक्सप्रेसवे को आने वाले समय में टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) पॉलिसी के तहत निजी कंपनी के हाथो में सौंपने की तैयारी है। अगर सरकार इस दिशा में अपने कदम उठाती है तो इसके साथ ही अगले 20 वर्षों तक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली और देखरेख के अन्य काम की जिम्मेदारी निजी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। वहीं एक्सप्रेसवे के मरम्मत कार्य को लेकर खबर है कि इसकी जिम्मेदारी निर्माण करने वाली एजेंसियों को ही दी जाएगी।

NHAI की तरफ से तय की जाएगी टोल की दर

अगर सरकार इस दिशा में सफल हो जाती है तो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने वाले लागों का सफर महंगा होने की खबर है। कहा जा रहा है कि निजी कंपनियों के हाथों में जाने के साथ ही टोल के दर में वृद्धि देखी जा सकती है जिसके तहत टोल टैक्स के महंगा होने की खबर है। हालाकि राहत की बात ये है कि टोल वसूली का काम एनएचएआई की तरफ से तय की गई दरों के हिसाब से ही किया जा सकेगा।

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