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Delhi Assembly Committee: दिल्ली विधानसभा समिति का हुआ पुनर्गठन, जानिए किसे मिली क्या जिम्मेदारी…यहां देखें पूरी लिस्ट

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Delhi Assembly Committee:  दिल्ली में काफी समय से विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई पद खाली पड़े हुए थे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की अध्यक्षता में इन पदों को भर दिया गया है। इन समितियों का गठन दिल्ली के डॉ. सौरभ भारद्वाज और आतिशी के मंत्री बनाए जाने के बाद किया गया है। अध्यक्ष ने रामनिवास गोयल ने ये जानकारी दी है कि सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी ने अपने पास याचिकाओं और सरकारी आश्वासन साथ ही पुनर्गठित समितियों में विशेषाधिकार जैसे पदों को अपने पास रखा है।

बीजेपी के विधायकों को मिले हैं ये पद

इस समिति के गठन को लेकर जानकारी दिया गया है कि बीजेपी से विधायक ओम प्रकाश शर्मा को और विधायक अजय माहवार को भी प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। इस दोनों ही नेताओं को सदन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले दस्तावेजों और पुस्तकालय की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति के गठन की आवश्यकता आम आदमी पार्टी के दो मंत्रीयों को प्रमुख जिम्म्मेदारी मिलने के बाद किया गया है।

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आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिली ये जिम्मेदारी

इस नई समिति के गठन के बाद बताया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने अपने पास कार्य मंत्रणा, नियम, सामान्य उद्देश्यों और निजी सदस्य विधेयकों एवं प्रस्तावों को अपने पास रखा है ऐसे में इसकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी से बने विधायक सोमनाथ भारती को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं आप विधायक राजेश गुप्ता को समिति ने याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

विधायक राजेश गुप्ता ने कुछ समय पहले मुख्य सचिव पर वृद्धा पेंशन रोकने साथ ही मोहल्ला क्लिनिक के कामों में बाधा डालने का आरोप लगाया था। वहीं दिलीप पांडे को शांति एवं सौहार्दता संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुराड़ी से जीतकर आए विधायक को आश्वासन समिति के अध्यक्ष पद को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। राखी बिड़ला को प्रश्न और संदर्भ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं विधायक दुर्गेश पाठक को भी प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें एमसीडी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन समितियों के खाली पदों के भरे जाने के बाद ये बताया गया है कि इन सभी पदों पर आसानी नेताओं का कार्यकाल 1 साल का होगा। ये सभी लोग नए नियुक्ति होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

 

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