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Delhi News: बिना NOC, झटपट मिलेगा बिजली कनेक्शन, जानें Diwali से पहले CM Atishi के ऐलान से लोगों को कैसे मिलेगी राहत?

Delhi News: दिल्ली की CM Atishi Marlena ने बिजली कनेक्शन के लिए NOC की जरूरत को समाप्त करने का ऐलान किया है।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

Delhi News: दिल्ली में सियासी तमाम उठा-पटक के बाद मुख्यमंत्री बनीं कुमारी आतिशी (CM Atishi) अपने बड़े-बड़े फैसलों से लोगों को चौंकाती नजर आ रही हैं। उनके फैसले जनहित में हैं और भारी संख्या में दिल्लीवासियों को इसका लाभ मिलता नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज फिर मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी (Delhi News) की 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली मीटर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से दिवाली (Diwali) से ठीक पहले ऐलान किया गया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में अब बिजली के मीटर लगाने के लिए किसी तरह की NOC की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली (Delhi News) सरकार का कहना है कि बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) के लिए 15 दिन का समय लगता है और वही समय डिस्कॉम भी लेंगी और उपभोक्ताओं को झटपट कनेक्शन और मीटर उपलब्ध कराया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से आम नागरिकों को राहत मिल सकेगी और वे आसानी से बिजली कनेक्शन ले सकेंगे।

Delhi News- CM Atishi का बड़ा ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री कुमारी आतिशी (CM Atishi) ने आज अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन पर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ”दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) द्वारा अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए यह नियम तय किया गया था कि बिजली कनेक्शन के लिए उन्हें NOC लेकर आना होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि उनका मकान/कॉलोनी लैंड या पूलिंग जमीन पर तो नहीं है।”

मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट किया कि “अब 1731 अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को किसी NOC की जरूरत नहीं होगी। उन्हें भी बिजली कनेक्शन 15 दिन में मिल सकेगा जो कि डिस्कॉम लेंगी।”

CM Atishi के फैसले से दिल्लीवासियों को कैसे होगा फायदा?

दिल्ली की तमाम अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब बिजली कनेक्शन लेने (Electricity Connection) या मीटर लगवाने के लिए किसी NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार (CM Atishi) के इस कदम से लोगों की समय में बचत होगा। उन्हें एनओसी के लिए विभिन्न सरकारी दफ्तरों में नहीं भटकना पड़ेगा और वे आसानी से अपना काम करा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के इस फैसले से लोगों की आर्थिक बचत होने की संभावना भी है।

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