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Arvind Kejriwal: महिला अदालत में महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल! नारी सशक्तिकरण की दिशा में AAP सुप्रीमो की एक और पहल

Arvind Kejriwal की उपस्थिति में बीते दिन दिल्ली सरकार की ओर से 'महिला अदालत' का आयोजन किया गया। इस दौरान आप सुप्रीमो ने दिल्ली में आधी आबादी की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय से महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात कही है और अपनी सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में किए कार्यों का उल्लेख किया।

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Arvind Kejriwal
सांकेतिक तस्वीर

Arvind Kejriwal: महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली सरकार की प्रथम प्राथमिकता रही है। यही वजह है कि लगभग दशक भर से दिल्ली सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी (AAP) ने महिलाओं की हित का ख्याल रखते हुए कई कदम उठाए हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) स्वयं महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं और एक भाई का फर्ज अदा कर सभी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) ने एक और पहल करते हुए बीते दिन निर्भया कांड की 12वीं बरसी पर ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। महिला अदालत में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल व सीएम आतिशि ने महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ‘आप सरकार’ द्वारा किए इस पहल की चर्चा जोरों पर है।

AAP सुप्रीमो Arvind Kejriwal ने महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल

दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित ‘महिला अदालत’ में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोजन की शुरुआत के साथ आप सुप्रीमो ने सर्वप्रथम देश की बहादुर बेटी निर्भया को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते मामले को लेकर गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल दागे। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गृह मंत्रालय पर निशाना साधते हुए पूछा कि “आज दिल्ली में महिलाओं को घर से निकलने में डर लगता है। पुलिस कुछ क्यों नहीं करती। आज पुलिस सुरक्षा देने में कामयाब क्यों नहीं है?”

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि “हमनें राजधानी में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। लेकिन कानून व्यवस्था का जिम्मा लेने वाली केन्द्र के लिए महिला सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में रोज 17 बच्चों की किडनैपिंग होती है। दिल्ली में रोज 10 महिलाएं किडनैप होती हैं। लेकिन केन्द्र के लिए महिला सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं हैं।” दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित ‘महिला अदालत’ को नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा पहल बताया जा रहा है और इसकी खूब सराहना हो रही है।

नारी सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली सरकार का बड़ा कदम

राजधानी में आप सरकार द्वारा ‘महिला अदालत’ का आयोजन, नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इससे इतर भी महिलाओंं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम काम किए हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने महिला अदालत में कुछ कामों का जिक्र करते हुए बताया कि “आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तीन लाख सीसीटीवी कैमरे हमने दिल्ली में लगवाए हैं। इसके अलावा चार लाख स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।”

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ा ऐलान

आधी आबादी की हितों का ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आप सुप्रीमो ने स्पष्ट किया कि इस खास योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके लिए पंजीकरण की शुरुआत भी होनी है। आप सुप्रीमो ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में ‘आप’ की जीत होती है और पार्टी सत्ता में लौटती है तो वित्तीय राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात ये है कि दिल्ली की सभी निवासी व रजिस्टर्ड महिला वोटर्स इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।

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