Friday, November 22, 2024
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Same-Sex Marriage: Supreme Court में सेम सेक्स मैरिज पर हो रही सुनवाई, CJI बोले- ‘आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनवाई की कवायद’

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SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

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Supreme Court on Freebies: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि हमारे देश में मतदाता अपनी मनमर्जी और अपनी पसंद से सरकारों को चुनते हैं। यदि सरकारें उनके (जनता) मंशा के अनुरूप काम न करें तो चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी दिया जाता है।

Same-Sex Marriage: भारत में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट  (Supreme Court) के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं।

यह बहुत की महत्वपूर्ण सवाल है

सुनवाई शुरू होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज (Same-Sex Marriage) का मुद्दा ऐसा नहीं है, जिस पर एक पक्ष में बैठे 5 लोग, दूसरे पक्ष में बैठे 5 लोग और बेंच पर बैठे 5 विद्वान बहस कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि इसको लेकर हमें दक्षिण भारत के किसान और उत्तर भारत के बिजनसमैन का क्या कहना और वे क्या सोचते हैं, यह भी जानना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह बहुत की महत्वपूर्ण सवाल है।

याचिकाकर्ता क्यों दलीलें दे रहे हैं?

केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि हम अभी भी इन याचिकाओं के आधार पर सवाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि इस मामले पर सभी राज्यों की एकराय नहीं हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि याचिकाकर्ता क्यों दलीलें दे रहे हैं। जिस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल हमें नहीं बता सकते हैं कि यह फैसला कैसे करना है।

भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ

गौर हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि सेम सैक्स मैरिज भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि कानून के अनुसार इसे मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है।

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