School College Closed: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन द्वारा Delhi-NCR के स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए है। गौरतलब है कि दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। कई इलाकों में को AQI 500 के पार पहुंच गया है। स्कूल तो छोड़िए डीयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया समेत कई प्रतिष्ठ संस्थानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलती रहेंगी।
Noida Ghaziabad में स्कूल बंद करने का आदेश
आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर जिला पदाधिकारी ने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि “उपरोक्त के मद्देनजर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 450 अंक को पार कर गया है और 17 नवंबर 2024 की शाम से गंभीर श्रेणी में है।
उपरोक्त के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी स्कूलों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 के तहत सूचीबद्ध कार्रवाई का पालन करने का निर्देश दिया गया है, तदनुसार यह निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूल 23 नवंबर 2024 तक प्री स्कूल से कक्षा 12 वीं तक की शारीरिक कक्षाएं बंद कर दें। और केवल ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करें।
Jamia Millia Islamia और DU में इतने तारीख तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस
आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के स्कूल कॉलेजों को बंद (School College Closed) करने का निर्देश दिया गया है। Jamia Millia Islamia और DU द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि
“दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों और विभागों के छात्रों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया गया है कि कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। शनिवार 23 नवंबर 2024 तक फिजिकल मोड में नियमित कक्षाएं सोमवार 25 नवंबर 2024 से फिर से शुरू होंगी”।
AQI खराब होने के कारण Delhi- NCR में School College Closed
बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के कारण Delhi- NCR में स्थिति बेहद चिंताजनक बनती जा रही है। इसी को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को बंद (School College Closed) करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में तो सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है। हालांकि राज्य सरकारों द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं जा रहे है। वहीं अब देखना होगा कि इसे रोकने के लिए राज्य सरकारों का अगला कदम क्या होता है।
