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Ranchi News: एंबुलेंस चालकों की हड़ताल ने बढ़ाई मरीजों की परेशानियां, निजी वाहन चालक वसूल रहे मनमाना किराया

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Ambulance Driver Strike
Ambulance Driver Strike

Ranchi News: झारखंड में एंबुलेंस चालक और ENT (Emergency Medical Technician) की हड़ताल ने मरीजों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हड़ताल के चलते आपातकालीन स्थिति में मरीज अब निजी एंबुलेंस और वाहन चालकों पर निर्भर हो गए हैं। जहां, उनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है।

राज्य के सभी 24 जिलों के निवासियों को समय पर और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि 108 एम्बुलेंस सेवा वाहनों के 674 चालक और 337 कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं।

पिछले पांच महीनों से लंबित है वेतन

दरअसल, कर्मचारी अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, जो पिछले पांच महीनों से लंबित है। रांची के आंदोलनकारी ड्राइवरों में से एक, रंजन कुमार ने कहा, “हमारी समर्पित सेवाओं के बावजूद, एजेंसी मार्च से हमारे वेतन का भुगतान करने में विफल रही है। हममें से कई लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अपने परिवार का बुनियादी भरण-पोषण करना हमारे लिए एक चुनौती बन गया है। कभी-कभी हमें खाली पेट भी सोना पड़ रहा है।”

हड़ताल ने बढ़ाई मरीजों की परेशानी

गुरुवार (10 अगस्त) को 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर कर्मियों को 2,000 से अधिक मरीजों की कॉल को अस्वीकार करना पड़ा था। क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। किसानी करके अपना जीवन चला रहे नमिन सिन्हा ने बताया कि उनकी गर्भवती पत्नी को तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी, लेकिन उसे अस्पताल तक पहुंचने के लिए उन्हें वाहन किराए पर लगभग 4,000 रुपये खर्च करने पड़े।

सरकार ने कर दिया है एजेंसी का भुगतान

एजेंसी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के बीच भुगतान को लेकर विवादों से स्थिति और खराब हो गई है। एनएचएम के मिशन निदेशक आलोक त्रिवेदी ने बताया कि विभाग ने एजेंसी को अप्रैल या मई तक का भुगतान जारी कर दिया है। कर्मियों के प्रबंधन के लिए सरकार नहीं, एजेंसी जिम्मेदार है। उन्हें जल्द से जल्द वेतन के मुद्दे का समाधान करना चाहिए।

एंबुलेंस चालक वेतन देने की मांग पर अड़े

जिकित्जा हेल्थकेयर लिमिटेड (108 सेवा संचालित करने वाली एजेंसी) के राज्य प्रमुख मिल्टन सिंह ने कहा कि एनएचएम ने हाल ही में एक महीने का भुगतान प्रदान किया है। लेकिन कर्मचारी सेवा फिर से शुरू करने से पहले मई, जून और जुलाई के भुगतान की मांग कर रहे हैं।

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