Tuesday, November 5, 2024
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Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, इन राज्यों में एक साथ मतदान, जानें पूरी डिटेल

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UP Bypolls 2024: चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा उपचुनाव (UP Bypolls 2024) की तारीख में बदलाव किया है। इसके तहत अब 13 नवंबर के बजाय 20 नंवबर को मतदान होगा। उपचुनाव की तारीख में बदलाव के बाद सपा मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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Devender Singh Rana: जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद जम्मू के अलावा कश्मीर संभाग में शोक पसरा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) खुद अपने साथी रहे देवेंद्र सिंह राणा (Devender Singh Rana) के निधन से बेहद दुखी हैं।

Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग की तरफ से Lok Sabha Election 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 का अधिकारिक एलान भी कर दिया गया है। बता दें कि इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। वहीं कई राज्यों में पार्टी ने अपने उम्मदीवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। 4 जून 2024 को आएगा लोकसभा चुनाव के नतीजे।

इन राज्यों में होगे विधानसभा चुनाव

आपको बता दें लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के विधान सभा के चुनाव भी होने है। जिसमे आध्रप्रदेश, ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश, और सिक्किम शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इन राज्यों में लोकसभा चुमाव के साथ ही चुनाव होते रहे है। बता दें कि अरूणाचल प्रदेश में बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं कयास यह भी लगाए जा रहे है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों को एलान कर सकता है। हालांकि अधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नही की गई है।

आदर्श आचार संहिता क्या है?

●बता दें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक अधिकार के तहत, चुनाव आयोग ने ने आदर्श आचार संहिता विकसित की है, जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए मानदंड स्थापित करती है। चलिए आपको बताते है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें

●लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद, सिविल सेवकों को छोड़कर, किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास या शुरुआत करने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

●इस अवधि के दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि से संबंधित वादों की अनुमति नहीं है।

लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, मंत्री और अन्य अधिकारी चुनाव की घोषणा होने के बाद विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकते हैं।

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