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MP News: रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन कर निवेश को रफ्तार देगी CM Mohan Yadav की सरकार, जानें कैसे युवाओं को होगा फायदा?

MP News: मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार द्वारा 20 जुलाई 2024 को जबलपुर में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस कॉन्क्लेव में देशभर से उद्योगपती शामिल होंगे और निवेश में इजाफा होगा।

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फाइल फोटो- CM Mohan Yadav

MP News: मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के नेतृत्व में चल रही BJP की सरकार, राज्य की अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। इसी क्रम में आगामी 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश (MP News) सरकार का दावा है कि इस रीजनल कॉन्क्लेव के माध्य से राज्य में निवेश को रफ्तार दिया जा सकेगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य बुनियादी सुविधाएं फल-फूल सकेंगी।

MP सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश अवसरों की भूमि है और यहां निवेश करने वालों के लिए तमाम अवसर हैं। दावा किया जा रहा है कि इस रीजनल कॉन्क्लेव में देश के विभिन्न हिस्सों से उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा ताकि निवेश बढ़े और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सके।

MP में निवेश को रफ्तार देगी सरकार

मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार लगातार राज्य के विकास हेतु प्रयासरत नजर आ रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह आयोजन नवनिर्मित नेताजी सुभाषचंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र घंटाघर में होगा।

मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवपलमेंट कारपोरेशन (MIDC) की ओर से जबलपुर में आयोजित होने वाले रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्क्लेव में देशभर से उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा और उनसे जबलपुर व आस-पास के विभिन्न हिस्सों में निवेश करने की अपील की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि कॉन्क्लेव सकुशल संपन्न होने के बाद राज्य में निवेश को रफ्तार मिल सकेगा और MP की अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी।

युवाओं को कैसे मिलेगा फायदा?

MP के जबलपुर में 20 जुलाई को आयोजित होने वाले रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से राज्य सरकार उद्योगपतियों व निवेशकों से राज्य में निवेश करने की अपील करेगी। इसमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, पर्यटन, टैक्सटाइल्स एंड गारमेंट, कैमिकल, लॉजिस्टिक्स और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर सरकार का विशेष ध्यान रह सकता है। ऐसे में अगर निवेशक राज्य सरकार के अनुमान मुताबिक निवेश करते हैं तो इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा जिससे राज्य के लाखों युवा लाभावान्वित हो सकेंगे।

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