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MP News: दशहरा से पहले ‘लाडली बहनों’ को Mohan Yadav सरकार की बड़ी सौगात, अकाउंट में ट्रांसफर हुई 1250 रुपये की धनराशि

MP News: मध्य प्रदेश की Mohan Yadav सरकार ने दशहरा से पहले ही करोड़ों लाडली बहनों को बड़ा उपहार दे दिया है।

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सांकेतिक तस्वीर

MP News: मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। MP की मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की 1.29 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 1574 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। इसके तहत सभी लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1250 रुपये की धनराशि पहुंच गई है। दशहरा के पहले मध्य प्रदेश (MP News) सरकार द्वारा लाडली बहनों को दिया गया ये सौगात सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

CM Mohan Yadav ने जारी की धनराशि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने आज सिंग्रामपुर वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने डीबीटी के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में कुल 1574 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। बता दें कि ये लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की 17वीं किस्त है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार लाभार्थी महिलाओं को प्रत्येक माह 1250 रुपये की धनराशि देती है। लाडली बहना योजना का लक्ष्य महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1842509056113607161

पेंशनर्स को मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात

लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को भी बड़ी सौगात देने का काम किया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कुल 332.72 करोड़ की धनराशि 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में जारी की गई है। बता दें कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्‍ठजन को प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देती है।

MP सरकार ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए स्पष्ट किया है कि किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि MP के किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से किसान सशक्त हो सकेंगे और उन्हें खेती के लिए लगने वाले पूंजी हेतु कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।

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