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MP News: सड़कों के विकास के लिए ADB से 175 मिलियन का ऋण मंजूर, अपग्रेड होंगे NH, नई सड़कों का होगा निर्माण

MP News: मध्य प्रदेश में जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करने के साथ-साथ नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 175 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।

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MP News: एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 175 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ADB से मिली इस मदद के जरिए राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करने के साथ-साथ नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

2002 से एडीबी ने मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एडीबी से मिली मदद के तहत अब तक राज्य में 9 हजार किलोमीटर से अधिक राजमार्ग और कई बड़ी सड़कों को निर्माण हुआ है। ADB परिवहन विशेषज्ञ यांग लू की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है।

सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस

एडीबी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लू ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और विकास केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, औद्योगिक गलियारों को मजबूत करना और मध्य प्रदेश में समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ आर्थिक विकास का समर्थन करना है। इस परियोजना के तहत राज्ये में अधिक सुरक्षित, अधिक जलवायु-लचीली सड़कें बनाई जाएंगी।

अपग्रेड होंगे NH, नई सड़कों का होगा निर्माण

परियोजना की मुख्य विशेषताओं में लगभग 500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को मानक दो-लेन डिजाइन में अपग्रेड करना शामिल है। इन मानक सड़कों में जलवायु और आपदा लचीलेपन के पहलू, नवीन सड़क सुरक्षा सुविधाएं और सुविधाएं शामिल होंगी जो बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

महिला छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम

इसके अतिरिक्त, परियोजना का उद्देश्य लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन रणनीति विकसित करने में एमपीआरडीसी का समर्थन करना और महिला छात्रों को सड़क क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करना है।

ANI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठन का लक्ष्य सड़क सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करना भी है। इसके अतिरिक्त, परियोजना महिलाओं और लड़कियों के लिए आजीविका और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करेगी और कम से कम दो सड़क किनारे बाजार स्थापित करेगी।

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