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MP News: मॉनसून से पहले कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक, CM Mohan Yadav ने जारी किए कई अहम निर्देश; जानें डिटेल

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व कृषि विविधीकरण के लिए प्रदेश में जारी तमाम गतिविधियों की समीक्षा की है।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

MP News: उत्तर भारत में मॉनसून अब कुछ ही दिनों में पूर्णत: सक्रिय होने वाला है। इसके बाद उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। बारिश के सत्र को देखते हुए राज्य सरकारें कृषि सेक्टर को प्रभावित होने से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत नजर आ रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश (MP News) में भी आज कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई है।

MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व कृषि विविधीकरण के लिए प्रदेश में जारी तमाम गतिविधियों की समीक्षा हुई है। सीएम मोहन यादव की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसानों को सराकर की हर योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसके अलावा अत्याधिक बारिश से खराब होने वाले फसलों को बचाने के लिए तरकीब तैयार की जाए।

कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक

उत्तर भारत के कृषि प्रधान राज्यों में से एक, मध्य प्रदेश में आज कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता सूबे के सीएम मोहन यादव ने की है। उन्होंने इस दौरान कृषि विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के प्रत्येक योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा सीएम ने मॉनसून से पहले कृषि विकास विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा भी है।

सीएम मोहन यादव की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य के किसानों को कृषक हितग्राहीमूलक योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व कृषि विविधीकरण के बारे में बताया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को आपदा के कारण होने वाले फसलों के नुकसान के लिए आर्थिक कवर दिया जाता है। इससे किसानों को आय स्थिर करने में मदद मिलती हैं और वे नुकसान से बच सकते हैं।

सिंचाई के पुख्ता इंतजाम

मध्य प्रदेश सरकार किसानों के फसल की सिंचाई के लिए पुख्ता इंतजाम करती नजर आ रही है। सीएम मोहन यादव का दावा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि हर घर और हर खेत में पानी पहुंचे।

MP में फसलों की सिंचाई के लिए ही राज्य के नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में 13 लाख 37 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसान सशक्त हो सकेगा।

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