Wednesday, October 23, 2024
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Manipur Violence: मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाके को AFSPA से दूर रखने का फैसला, इंटरनेट सेवा पर लगा प्रतिबंध

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Manipur Violence: मणिपुर सरकार ने अपने हालिया निर्णय से लोगों को चौंकाने का काम किया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने उस क्षेत्र को AFSPA (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) से दूर रख कर शांतिपूर्ण घोषित किया जहां बीते दिनों हिंसा देखने को मिली थी। बता दें कि बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने थोबुल जिले में बीजेपी मुख्यालय को आग लगा दिया था। इसमें ज्यादातर छात्र प्रदर्शनकारी शामिल थे जो कि जुलाई महीने से लापता दो मैतेई छात्रों की डेड बॉडी मिलने पर प्रदर्शन कर रहे थे।

ऐसे में मणिपुर सरकार द्वारा हिंसा से प्रभावित इन क्षेत्रों को शांतिपूर्ण घोषित कर इसे AFSPA से दूर रखने का निर्णय निश्चित रुप से लोगों को चौंकाने वाला है। बता दें कि सरकार ने इस क्रम में एक बार फिर शुरु हुई इंटरनेट सेवा को बैन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 अक्टूबर तक राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी जिससे की अफवाहों को फैलने से रोका जा सके।

हिंसा प्रभावित इलाके शांतिपूर्ण घोषित

बता दें कि सरकार ने उन इलाकों को शांतिपूर्ण घोषित कर दिया है जहां हिंसा की आग भड़की है। इसके अलावा इन इलाकों को AFSPA से भी दूर रखा गया है। इसमें लामसांग, पत्सोई,नांबोल, मोइरोंग, इंफाल, काकचिंग, सिटी और सेकमई जैसे इलाके शामिल हैं। गौरतबतल है कि ये सभी मैतेई इलाके हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य कई हिस्सों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है।

बीते दिनों फिर हुई हिंसा

बता दें कि मणिपुर में हिंसा का क्रम धीरे-धीरे थम रहा था। इसको लेकर सरकार द्वारा पाबंदियों में छूट भी दी जाने लगी थी। लेकिन 26 सितंबर को मणिपुर एक बार फिर चर्चाओं में आया जब सुरक्षाबलों और स्टूडेंट्स के बीच झड़प की खबर सामने आई थी। इस झड़प का कारण जुलाई से लापता दो मैतेई स्टूडेंट्स का शव मिलना बताया जा रहा है। इसके तहत छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक भाजपा मुख्यालय में आग भी लगा दी थी।

इस हिंसा में 50 के करीब लोगों के घायल होने की बात की जा रही है। खबर है कि इस घटना की जांच के लिए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर राजधानी इंफाल पहुंच चुके हैं।

फिर जारी हुआ प्रतिबंधों का दौर

बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में छूट दी गई थी। इसके तहत 23 सितंबर को सरकार ने आदेश जारी किया था कि अब लोग इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं इसके बाद से जैसे ही राज्य में तनाव का माहौल देखने को मिला तो फिर एक बार इंटरनेट को 1 अक्टूबर तक के लिए बैन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसके साथ ही भारी मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती कर कर्फ्यू लगाने की खबर भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मणिपुर एक बार फिर पाबंदियों के दायरे में प्रवेश कर रहा है।

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