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Meerut News: एक्शन मोड में मेरठ विकास प्राधिकरण, इस कारण हजारों लोगों के आवंटित प्लॉट की जाएगी निरस्त  

Meerut News: मेरठ विकास प्राधिकरण अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक अब ऐसे लोगों पर चाबुक चलाने वाला है, जिन्होंने अब तक प्लॉट की दो या चार किश्त ही जमा किए हैं। बताया जा रहा है 2713 प्लॉट ऐसे हैं, जिनकी किश्त लम्बे समय से नहीं आई है। ऐसे में मेरठ अथॉरिटी उन सभी प्लॉट को निरस्त करने वाली है। इसके लिए सभी प्लॉट मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा।

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Meerut News: मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है, मेरठ अथॉरिटी अब उन सभी प्लॉट निरस्त करने वाली है, जिनका डिफॉल्टर श्रेणी में नाम आता है। इसका मतलब ये हुआ, कि  जिन लोगों ने प्लॉट की समयानुसार किश्त नहीं भरी है, या फिर दो या तीन बार भर के छोड़ दिया है। ऐसे में मेरठ अथॉरिटी उन सभी  प्लॉट को निरस्त करने वाली है। इस सम्बन्ध में  मेरठ विकास प्राधिकरण उन सभी प्लॉट मालिकों को नोटिस देने वाली है। खबरों की मानें तो विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सूची भी तैयार कर लिया है।                    

पांच हजार 485 करोड़ रुपये की 2713 प्लॉट लिस्ट में शामिल 

खबरों के मुताबिक ‘मेरठ विकास प्राधिकरण’ अब ऐसे लोगों पर चाबुक चलाने वाला है, जिन्होंने अब तक प्लॉट की दो या चार किश्त ही जमा किए हैं। ऐसे में उन सभी प्लॉट को चिन्हित कर लिया गया है।  खबर है कि ऐसे प्लॉटों को प्राधिकरण डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक 2713 प्लॉट ऐसे हैं, जिनकी किश्त लम्बे समय से नहीं आई है। ऐसे में इन सभी प्लॉट्स की कीमत प्राधिकरण ने पांच हजार 485 करोड़ रुपये आंकी है।      

प्राधिकरण ऐसा क्यों कर रहा है? 

ऐसा करने के पीछे की सोच यह है, कि अथॉरिटी अब नए खरीदारों को मौका देना चाहती है, जो इच्छुक हैं। तब अथॉरिटी को समय से पैसा भी मिलेगा। और सब कुछ क़ानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ठीक भी रहेगा। ऐसे में प्राधिकरण अब सभी संबंधित प्लॉट मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसके लिए उन्हें एक मंथ का समय दिया जाएगा। इसके अलावा ‘मेरठ विकास प्राधिकरण’ को कुछ रियल एस्टेट व्यवसायियों पर भी फर्जीवाड़े का आशंका है। इसको लेकर भी प्राधिकरण एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इधर जैसे ही प्लॉट का नया आवंटन सूची जारी की जाएगी। ऐसे में ‘मेरठ विकास प्राधिकरण’ इससे मोटी कमाई करनी की उम्मीद है। अधिकारी इसके लिए पहले से ही योजना बना रहे हैं।   

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