MP Employees News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक से बढ़कर एक कल्याणकारी योजनाएं लाकर प्रदेश जी जनता के समक्ष पेशकश कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश के मुखिया ने मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर तैनात कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब प्रदेश में उन सभी कर्मचारियों को ‘चतुर्थ समयमान वेतनमान’ दिया जाएगा, जो 35 वर्ष से अधिक समय तक पद पर रहते हुए प्रदेश की सेवा की हों।

इसके अलावा सीएम शिवराज ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अध्यक्षता करते हुए कई और भी अहम फैसले भी लिए। खबरों की मानें तो बताया जा रहा है, इस दौरान सीएम ने राज्य प्रशासन के सभी विभागों को सामान अवसर देते हुए एक सुदृढ़ और सुनिश्चित कैरियर प्रोमशन योजना लागू करने की न सिर्फ बात कही बल्कि इसकी स्वीकृति भी दी।

सीएम ने दिया प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात

जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मुखिया ने यह ऐलान किया है, कि 1 जुलाई 2023 से प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को ‘चतुर्थ समयमान वेतनमान’ दिया जाएगा, जो 35 वर्ष या उससे अधिक समय तक पद पर रहते हुए प्रदेश की सेवा की हों। ऐसे में देखा जाए तो जब सरकार वेतन बढ़ाकर जब पैसे देगी तो अनुमानतः 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। 

मंत्रिपरिषद के बैठक में लिए गए अहम फैसले 

बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम शिवराज ने की। इस दौरान वह कई और भी क्षेत्रों में कार्य करने के तहत फैसले लिए। इसमें सबसे पहला है, अब प्रदेश में 6 नवीन आईटीआई की स्थापना के साथ 114 प्रशिक्षकीय और 66 प्रशासकीय पदों पर भर्ती के लिए ऐलान किया। 

इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 20 परसेंट भूखंड के आरक्षण का निर्णय लिया गया। वहीं युवाओं के लिए कला प्रशिक्षण फेलोशिप-2023 देने की स्वीकृति भी दी। ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन तो वहीं दूसरी तरफ बहनों के लिए लाडली योजना के तहत एक से बढ़कर एक सौगात दे रहे हैं।  

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