Modi 3.0 सरकार में केन्द्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी! NPS को लेकर सामने आए ये अपडेट; जानें डिटेल

National Pension Scheme: 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा की गई थी जिसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने केन्द्र में अपनी सरकार बनाई और विजन के अनुसार कार्य प्रणाली को शुरू कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में केन्द्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

प्रतिष्ठित मीडिया समूह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से दी गई खबरों की मानें तो NDA सरकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन भुगतान में वृद्धि करने की योजना बना रही है। इसके तहत अगर टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिशों को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50 फीसदी तक की गारंटी मिल सकेगी। दावा किया जा रहा है कि इससे लाखों की तादाद में कर्मचारी प्रभावित हो सकेंगे और उन्हे तगड़ा वित्तिय लाभ होगा।

NPS को लेकर सामने आए ये अपडेट

केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत ये एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। बता दें कि सभी केन्द्रीय कर्मचारी इस स्कीम के अधीन आते हैं। पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों को भी नई सरकार से ढ़ेर सारी उम्मीदे हैं। दावा किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार, कर्मचारियों के उम्मीद पर खरा उतरने के साथ जल्द ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में बड़ी बढ़ोतरी कर उन्हें खुशखबरी दे सकती है।

फाइनेंशियल रिपोर्ट के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अगुवाई में बने पैनल ने एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए अपीन रिपोर्ट केन्द्र सरकार को पहले ही सौंप दी थी। दावा किया जा रहा है कि वर्तमान केन्द्र सरकार सोमनाथन सिफारिशों को लागू कर केन्द्रव राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा देगी जो क 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं।

APGPS आधार पर तैयार है रिपोर्ट

वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में बने पैनल ने अपनी सिफारिशें लगभग आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (APGPS) अधिनियम, 2023 के आधार पर तैयार की है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50 फीसदी, मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें महंगाई राहत (डीआर) भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार जल्द ही APGPS के आधार पर दी गई सिफारिशों को लागू कर कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है।