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विपक्षी गठबंधन में फूट? बहिष्कार के बीच NITI Aayog की बैठक में पहुंचेंगी Mamata Banerjee; जानें क्या है वजह

NITI Aayog Meeting: विपक्षी गठबंधन के बहिष्कार के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी।

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NITI Aayog Meeting
फाइल फोटो- CM Mamata Banerjee

NITI Aayog Meeting: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पीएम मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन (INDIA) का गठन किया था। चुनाव बीत गए और इंडिया गठबंधन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए NDA ने लगातार तीसरी बार केन्द्र की कमान अपने हाथों में ले ली।

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए NDA के तीसरे कार्यकाल में आज नीति आयोग की पहली बैठक (NITI Aayog Meeting) आयोजित हुई है। इस मीटिंग से पहले एक सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि क्या विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ गई है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज विपक्षी गठबंधन के बहिष्कार के बीच ही तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रही हैं। ऐसे में आइए हम आपको इस प्रकरण के बारे में विस्तार से बताते हैं।

NITI Aayog Meeting में शामिल होंगी CM ममता बनर्जी

NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल में आज नीति आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई है। इस मीटिंग का विपक्षी गठबंधन द्वारा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा बहिष्कार किया गया है। इसमे पंजाब के सीएम भगवंत मान, तमिलनाडु के सीएम एम.के स्टालिन, केरल के सीएम पिनरई विजयन, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जैसे नेता शामिल हैं।

विपक्षी गठबंधन के बहिष्कार के बीच ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि बजट में राज्यों के साथ हुए भेदभाव से वो आहत हैं और यदि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने का मौका मिला तो वह मजबूती से विपक्ष का पक्ष रखेंगी।

NITI Aayog की बैठक का उद्देश्य

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नीति आयोग की पहली बैठक आमंत्रित की गई है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। नीति आयोग की इस बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचाने के मुद्दे पर भी चर्चा होना है।

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