Punjab Budget Session: पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यपाल के बीच घमासान जारी है। यह घमासान बजट सत्र बुलाने को लेकर है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अभी बजट सत्र को अनुमति देने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में पंजाब में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया और एक याचिका डाल दी। इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन इससे पहले ही राज्यपाल की तरफ से 3 मार्च को सुबह 10 बजे से विधानसभा में बजट सत्र के बुलाने की अनुमति प्रदान की गई।
पंजाब सरकार के सॉलिसिटर ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीजेआई की पीठ के समक्ष जल्द से जल्द सुनवाई करने की याचिका का जिक्र किया था। सीएम मान के द्वारा किए गए इस जिक्र के बाद मंगलवार को सुनवाई होनी थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जानी थी। इससे पहले ही राज्यपाल की तरफ से बजट सत्र का आदेश आ गया। अब पंजाब का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र के इस बात की जानकारी पंजाब सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा दी गई। जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले न्यायालय को बताया कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित 3 मार्च को बजट सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं।
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पंजाब सरकार और गवर्नर से नाराज ‘सुप्रीम कोर्ट’
पंजाब में आम आदमी पार्टी और गवर्नर से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ” सीएम को अपने संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए। वहीं राज्यपाल का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा विधानसभा बुलाना और कैबिनेट की सिफारिशों को मानना भी राज्यपाल का दायित्व हैं।” बता दें पंजाब सरकार ने यह आरोप लगाया था कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित किसी भी तरह से संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है।
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