Home देश & राज्य Punjab News: पुलिस विभाग के बाद आधा दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारियों...

Punjab News: पुलिस विभाग के बाद आधा दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारियों का तबादला, जानें क्या है मान सरकार की खास रणनीति?

Punjab News: पंजाब में पुलिस विभाग के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए मान सरकार ने 9 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं।

0
Punjab News
फाइल फोटो- CM Bhagwant Mann

Punjab News: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही सरकार लगातार राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करती नजर आ रही है। इसी क्रम में बीते दिनों पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल देखे गए थे। इसमें दर्जनों IPS अधिकारियों का तबादला किया गया था। मान सरकार ने अब एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए 9 सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला किया है।

पंजाब सरकार के इस कदम के तहत लोकल गवर्नमेंट के मुख्य सचिव, तकनीकी और पर्यावरण विभाग में प्रशासनिक सचिव और ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में प्रशासनिक सचिव जैसे कई प्रमुख अधिकारी बदले गए हैं। दावा किया जा रहा है कि पंजाब (Punjab News) सरकार के इस कदम से राज्य की कानून व्यवस्था और दुरुस्त हो सकेगी।

पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए पुलिस विभाग के बाद 9 सीनियर अधिकारियों का भी तबादला एक विभाग से दूसरे विभाग में किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब प्रदीप कुमार जालंधर के डिविजनल कमिश्नर बनाए गए हैं जबकि गुरप्रीत कौर सपरा ट्रांसफर हो गया है। वहीं राहुल कुमार की जगह आलोक शेखर को अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग बनाया गया है। राहुल कुमार को प्रशासनिक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तौर पर पोस्टिंग मिली है।

पंजाब सरकार ने इसके अलावा तेजवीर सिंह को अतिरक्त मुख्य सचिव, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया है। वहीं अजय शर्मा को पर्यटन और सांस्कृतिक मामले का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। दिलराज सिंह जैसे अधिकारी अब ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में प्रशासनिक सचिव का प्रभार संभालेंगे और अमित ढाका को योजना विभाग का प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है। मान सरकार ने इसके अलावा राहुल तिवारी को विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विभाग में प्रशासनिक सचिव बनाया है जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रशासनिक सचिव का भी दायित्व संभालेंगे।

मान सरकार की खास रणनीति

पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही सरकार के इस कदम को रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस फैसले से पंजाब में कानून व्यवस्था और दुरुस्त हो सकेगी और सभी अधिकारी अपने नवीन दायित्वों का निर्वहन नई ऊर्जा के साथ और बेहतर ढ़ंग से करेंगे।

Exit mobile version