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Punjab News: ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही ‘मान सरकार’ की ये खास योजना, जानें कैसे मिल रहा रोजगार?

Punjab News: मान सरकार की 'पहल आजीविका होजरी' योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बना रही है।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

Punjab News: पंजाब में सीएम भगवंत मान (CM Mann) के नेतृत्व में चल रही आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार लगातार राज्य के नागरिकों के हित को ध्यान में रखकर फैसले लेती है। इसमें ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी जाती है जिससे कि उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इसी क्रम में ‘मान सरकार’ की ‘पहल आजीविका होजरी’ योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में अपना अहम योगदान दे रही है।

पंजाब (Punjab News) सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के संगरूर जिले से शुरू की गई ये खास योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इस योजना की मदद से ग्रामीण महिलाओं को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए लगने वाली वर्दी की सिलाई का मौका मिलता है जिसके बदले उन्हें आर्थिक संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर

पंजाब की ‘मान सरकार‘ राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत नजर आती है। इसी क्रम में मान सरकार की ओर से ‘पहल आजीविका होजरी’ योजना लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत महिलाओं को सरकारी स्कूलों और पुलिस विभागों के लिए वर्दी की सिलाई का काम दिया जाता है।

मान सरकार इस काम के बदले ‘पहल आजीविका होजरी’ योजना के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को आर्थिक संरक्षण भी देती है। इसके अलावा महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे कि वे आर्थिक रूप से पूर्णत: स्वतंत्र हो सकें।

10 से 20 हजार तक की बचत

आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब की तरफ से ‘आज तक’ चैनल की एक रिपोर्ट क्लिप अपलोड की गई है। इस रिपोर्ट के तहत पंजाब के संगरूर जिले में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र से महिलाएं 10000 से 20000 रुपये तक की मासिक बचत कर रही हैं। दरअसल मान सरकार की ओर से ग्रामीण महिलाओं को स्कूली बच्चों व पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए लगने वाला यूनिफॉर्म तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। मान सरकार द्वारा इस ऑर्डर के बदले महिलाओं को तय रकम भी दी जा रही है जिससे कि उन्हें आर्थिक संरक्षण मिल सके और महिलाएं सशक्त हो सकें।

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