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Punjab News: मान सरकार के इस खास अभियान से नाबालिग भिखारियों का पुनर्वास, जानें कैसे बाल भिक्षावृत्ति पर लग रही लगाम?

Punjab News: पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार ने बाल भिक्षा मुक्ति अभियान के तहत 77 नाबालिग भिखारियों का पुनर्वास किया है।

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फाइल फोटो- CM Bhagwant Mann

Punjab News: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार लगातार राज्य के विभिन्न वर्गों के हितों को देखते हुए फैसले लेती है। इसी क्रम में नाबालिग भिखारियों के पुनर्वास हेतु भी ‘मान सरकार’ ने बड़ा कदम उठाते हुए बाल भिक्षा मुक्ति अभियान चलाया है। पंजाब (Punjab News) सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस खास अभियान के अंतर्गत शासन ने 77 नाबालिग भिखारियों का पुनर्वास किया है।

पंजाब सरकार की ओर से पुनर्वास किए गए 77 बाल भिखारियों में से 20 को राज्य संचालित बाल घरों में रखा जाएगा जहां उन्हें सभी तरह की व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। वहीं शेष बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीएम भगवंत मान का दावा है कि राज्य में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

बाल भिक्षावृत्ति पर लग रही लगाम

पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार लगातार बाल भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने का काम कर रही है। पंजाब सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बाल भिक्षा मुक्ति अभियान के माध्यम से राज्य सरकार ने 77 नाबालिग भिखारियों का पुनर्वास किया है।

पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस संबंध में अहम दावा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार लगातार बाल भिक्षा मुक्ति अभियान के तहत नाबालिग भिखारियों का पुनर्वास कर उन्हें सुनहरा भविष्य उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्य के नागरिकों से भी अपील की है कि अगर कहीं से भी बाल भिक्षावृत्ति के बारे में भनक लगे तो सरकार तक इसकी सूचना पहुंचाएं जिससे कि बाल भिक्षावृत्ति पर रोकथाम लगाई जा सके।

बाल घरों में उपलब्ध हैं तमाम सुविधाएं

पंजाब की मान सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाल घरों का संचालन कर रही है जहां नाबालिग भिखारियों को रखा जाता है। मान सरकार बच्चों के बचपन को बचाने और उन्हें सुनहरा भविष्य उपलब्ध कराने के लिए बाल घरों में रखते हुए शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार का दावा है कि इन सुविधाओं के जरिए बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई जा सकेगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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