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Punjab News: पंजाब में घर बैठे ले सकेंगे सरकारी सुविधाओं का लाभ, जानें क्या है ‘भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार’ योजना

Punjab News: पंजाब सरकार की नई स्कीम 'भगवंत मान सरकार, तुहाड़े द्वार' के जरिए आम लोगों को उनके घरों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जाएगा।

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Punjab News: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी लगातार राज्य की जनता को राहत देने के लिए प्रयासरत है। इस क्रम में पंजाब सरकार द्वारा एक नई मुहिम शुरू की जा रही है जिसके तहत सूबे के नागरिक घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस स्कीम को सरकार की ओर से ‘भगवंत मान सरकार, तुहाड़े द्वार’ नाम दिया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब के लोग अब हेल्प लाइन नंबर 1076 पर डायल कर मृत्यु, जन्म, इनकम, आवास, जाति व अन्य कई प्रमाण पत्र घर बैठे ही बनवा सकेंगे। इस हेल्पलाइन पर डायल करने के साथ ही अपॉइंटमेंट मिलेगा जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी लैपटॉप व टैबलेट के साथ लोगों के घर पहुंचेगे और उनकी समस्या का निस्तारण करेंगे।

“भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार”

पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य के आम लोगों को राहत देने के लिए अलग तरह की स्कीम ला रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर से मिली जानकारी के अनुसार अब राज्य के लोग हेल्प लाइन नंबर 1076 डायल कर राज्य सरकार की कई सुविधाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। इसमें प्रमुख रुप से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, निवास, जाति, पेंशन और बिजली बिल भुगतान जैसी 43 सरकारी सेवाएं शामिल हैं। हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करने के साथ ही लोग अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद से विभाग की ओर से जरुरी दस्तावेज के साथ काम के लिए लगने वाले शुल्क को मैसेज के जरिए बताया जा सकेगा। वहीं अपॉइंटमेंट के तहत ही एक निश्चित तारीख व समय भी आवेदक को आवंटित की जाएगी। इस तय समय पर ही अधिकारी आवेदक के घरों पर पहुंचकर समस्या का निस्तारण कर सकेंगे।

https://twitter.com/CMOPb/status/1733381592213606544

पंजाब के नागरिकों तक पहुंचेंगी सुविधाएं

पंजाब सरकार अपने नए स्कीम ‘भगवंत मान सरकार, तुहाड़े द्वार’ के जरिए आम लोगों को उनके घरों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी टैबलेट व लैपटॉप के साथ निर्धारित समय पर लोगों के घरों तक जाएंगे व आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शुल्क एकत्र करेंगे। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद नागरिक की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और साथ ही बिचौलियों का रोल भी खत्म होगा जिससे पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन स्थापित हो सकेगा।

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