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Punjab News: पंजाब में PM Shri Yojana को लागू करने की सुगबुगाहट, जानें कैसे और बेहतर होगी स्कूलों की तस्वीर?

Punjab News: पंजाब सरकार ने केन्द्र को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM Shri Yojana) को लागू करने की इच्छा जताई है। बता दें कि कि इस योजना का उद्देश्य स्कूलों को अपग्रेड करना है।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

Punjab News: पंजाब में शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। इसी क्रम में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ प्रोग्राम और सरकारी स्कूलों में परिवहन से लेकर अन्य सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। पंजाब सरकार अब इसी क्रम में राज्य में PM Shri Yojana को लागू करने पर भी विचार कर रही है।

जानकारी के मुताबिक पंजाब (Punjab News) सरकार ने केंद्र को एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM Shri Yojana) योजना को राज्य में लागू करने की इच्छा जताई है। बता दें कि इस योजना के तहत स्कूलों को और अपग्रेड किया जा सकेगा जिससे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

PM Shri Yojana को लागू करने की सुगबुगाहट

पंजाब में पीएम श्री योजना लागू करने की सुगबुगाहट अब और तेज हो गई है। दरअसल बीते दिनों पंजाब सरकार ने इस योजना से दूरी बनाते हुए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ को तरजीह दी थी। हालाकि अब पंजाब सरकार ने केन्द्र को एक पत्र लिखकर पीएम श्री योजना को पंजाब में लागू करने की इच्छा जताई है।

पीएम श्री योजना का उद्देश्य राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करना है। इसके अलावा इस खास योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP) को भी शैक्षिणिक संस्थानों की मदद से प्रदर्शित किया जा सकेगा। वहीं भारतीय विरासत और भारत के मूल्यों, भारतीय भाषाओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत से भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों का कायाकल्प बदने के दौरान होने वाले व्यय का 60 फीसदी हिस्सा केन्द्र तो वहीं 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार की ओर से व्यय किया जाएगा।

पंजाब को मिल सकती है करोड़ों की धनराशि

पंजाब में पीएम श्री योजना लागू करने की सुगबुगाहट बढ़ने के साथ ही समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत राज्य को मिलने वाली राशि को लेकर चर्चा बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब द्वारा PM Shri Yojana में दिलचस्पी दिखाने के बाद SSA के तहत मिलने वाली धनराशि का रास्ता साफ हो सकता है और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से उसे 515 करोड़ रुपये की धनराशि मिल सकती है।

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