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Punjab News: ‘मान सरकार’ ने जारी किया एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट, कर्ज माफी के साथ किसानों को पेंशन देने का प्रावधान

Punjab News: पंजाब की 'भगवंत मान सरकार' ने एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट में किसानों के लिए पेंशन, कर्ज माफी और सभी फसलों पर MSP देने का प्रावधान है।

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फाइल फोटो- CM Bhagwant Mann

Punjab News: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने बहुप्रतिक्षित एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। प्रतिष्ठित समाचार समूह ‘दैनिक भाष्कर’ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से तैयार की गई कृषि पॉलिसी में किसानों को कई अहम सौगात देने का प्रावधान है। (Punjab News)

मान सरकार की ओर से जारी की गई एग्रीकल्चर पॉलिसी के ड्राफ्ट में छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी व 60 वर्ष से अधिक की उम्र वाले किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में आइए हम आपको ‘मान सरकार’ द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं।

एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी

पंजाब सरकार ने एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी की गई इस पॉलिसी ड्रॉफ्ट में किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की बात कही गई है। इसके अलावा पॉलिसी में 5 एकड़ से कम जमीन वाले और 60 वर्ष से अधिक वाले किसनों को पेंशन देने का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं छोटे किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को माफ करने की योजना पर भी प्लान बनाने की खबर है।

पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई एग्रीकल्चर पॉलिसी के ड्राफ्ट को अब विशेषज्ञों के सामने रखा जाएगा और इस पर राय ली जाएगी। इसके बाद आवश्यकतानुसार संशोधन व कुछ अन्य प्रावधानों को जोड़कर इसे लागू किया जा सकेगा।

इन किसानों को विशेष छूट देने का प्रावधान

पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई एग्रीकल्चर पॉलिसी के ड्राफ्ट में सिंचाई के दौरान बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए सरकार ‘पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम’ भी लॉन्च कर सकती है ताकि जल संरक्षित किया जा सके। मान सरकार ने ड्राफ्ट के माध्यम से जैविख खेती व विविधीकरण को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया है।

किसानों को सशक्त करने का लक्ष्य

पंजाब सरकार का एकमात्र लक्ष्य है किसानों को सशक्त करना। इस ड्राफ्ट के माध्यम से मान सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए की प्रावधानों को इसमें रखा है। दावा किया जा रहा है कि पॉलिसी लागू होने के बाद राज्य के किसान एमएसपी, पेंशन व कर्ज माफी जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर सशक्त हो सकेंगे और पंजाब के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे।

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