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Punjab News: किसान हित में ‘मान सरकार’ का बड़ा कदम! CRM मशीन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ देने के लिए फिर शुरू हुआ पोर्टल

Punjab News: पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए किसानों को CRM मशीन की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पोर्टल को फिर से शुरू किया है।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

Punjab News: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। इसी क्रम में ‘मान सरकार’ की ओर से किसानों को फसली अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत किसानों को सीआरएम मशीन की खरीदारी करने पर तय रकम सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

ध्यान देने योग्य बात है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के साइट agrimachinerypb.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है जिसकी तारीख बीते दिनों समाप्त हो गई थी। पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पोर्टल को एक बार फिर किसानों के लिए खोल दिया है। मान सरकार के इस फैसले से किसान 19 सितंबर, 2024 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और CRM मशीन की खरीदारी करने पर सब्सिडी पाने के पात्र बन सकते हैं। (Punjab News)

19 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसान 19 सितंबर, 2024 शाम 5 बजे तक agrimachinerypb.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

पंजाब सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कृषि विभाग द्वारा व्यक्तिगत किसानों को CRM मशीनों की खरीद पर 50% की तो वहीं किसान समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों में किसानों को 80% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में इस स्कीम का लाभ उठाकर किसान लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं और खुद को साधन संपन्न भी बना सकते हैं।

क्या है पंजाब सरकार का लक्ष्य?

किसानों को फसली अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी की खरीद पर पंजाब सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है इसको लेकर लोगों को मन में कई सवाल हैं। बता दें कि ‘मान सरकार’ के इस कदम से आधुनिक मशीनों की मदद से फसलों के अवशेष यानी पराली का कुशल प्रबंधन किया जा सकेग। इससे वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकेगा और पराली जलाने से होने वाले नुकसान के साथ इस तरह की घटनाओं पर भी पूर्णत: रोकथाम लगाया जा सकेगा।

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