Punjab University: चंडीगढ़ की प्रतिष्ठित पंजाब यूनिवर्सिटी के अनुदान राशि को लेकर पंजाब सरकार के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। मान सरकार ने बजट 2023 में PU सहित राज्य की कई यूनिवर्सिटी के लिए सालाना अनुदान राशि के रुप में 990 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके बाद शनिवार 12 मार्च को सरकार की ओर से जारी आंकड़े और PU को मिली अनुदान राशि में अंतर होने की वजह से यूनिवर्सिटी और मान सरकार के बीच विवाद खड़ा हो गया है।
जानें क्या है विवाद
चंडीगढ़ में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए पंजाब की मान सरकार के द्वारा बजट 2023 में सालाना अनुदान राशि जारी की गई थी। जिसे लेकर पंजाब के शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस की तरफ से कल शनिवार को राज्य की विभिन्न यूनिवर्सिटी के लिए जारी की गई राशि के आंकड़े जारी किए गए थे। जिसमें उनके द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर बताया गया कि सरकार की तरफ से तीन वित्तीय वर्ष के लिए 100.3 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। जिसमें मंत्री बैंस की तरफ से क्रमशः साल 2013-14 के दौरान 24.33 करोड़ रुपए, साल 2017-18 के दौरान 33 करोड़ रुपए तथा साल 2022-23 के लिए 42.70 करोड़ जारी करने के आंकड़े दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इन वित्तीय वर्षों में 79.03 करोड़ ही सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं।
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क्या कहना है यूनिवर्सिटी प्रशासन का
पंजाब के शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस की ओर जारी आंकड़ो के जबाव में यूनिवर्सिटी प्रशासन के उच्चाधिकारियों की तरफ से आधिकारिक रुप से कहा गया कि वास्तव इन वित्तीय वर्षों में 79.03 करोड़ ही सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं। जिनके मुताबिक साल 2013-14 के दौरान 18.33 करोड़ रुपए, साल 2017-18 के दौरान 27 करोड़ रुपए तथा साल 2022-23 के लिए 33.70 करोड़ रुपए ही यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुए थे। इन्हीं आकड़ो को लेकर यूनिवर्सिटी और पंजाब सरकार आमने- सामने आ गए हैं। PU ने बजट 2023 से एक दिन पहले भी सरकार को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया था। यूनिवर्सिटी ने यह आंकड़े शनिवार को सरकार के अधिकारियों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि पिछले वित्तवर्ष 2022-23 में अनुदान को 6 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ जारी करना चाहिए था।
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