Monday, December 23, 2024
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अध्यादेश के मामले पर Raghav Chadha ने लिखा राज्यसभा सभापति को पत्र, दिल्ली में फिर गरमाई राजनीति  

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Delhi Assembly Election: राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले 'मुफ्त' की गूंज सुनाई दे रही है। सत्तारुढ़ दल AAP ने इसी कड़ी में खास समीकरण साधते हुए बड़ा कदम उठाया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव (Delhi Assembly Election) से पहले ऐलान किया है कि दिल्ली में आप की सरकार बनी तो महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए उपलब्ध कराया जाएगा।

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Raghav Chadha: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश के मामले पर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि,” इस अध्यादेश ने दिल्ली को एक ही झटके में विधिवत निर्वाचित सरकार से नियंत्रण छीनकर उसे अनिर्वाचित लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) के हाथों में सौंपना चाहती है।” ऐसे में अब कहा यह जा रहा है, कि अध्यादेश के मामले पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।  

AAP वरिष्ठ नेता Raghav Chadha ने पत्र में क्या लिखा

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब ‘आम आदमी पार्टी’ के कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक को लेकर विरोध किया हो। देखा जाए तो दिल्ली अध्यादेश के मामले पर खुद ‘आम आदमी पार्टी’ के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बात को लेकर विरोध जताया है। ऐसे में अब राघव चड्ढा ने दिल्ली अध्यादेश के मामले पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा है, कि “ सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को सर्वसम्मति से यह माना है कि संवैधानिक आवश्यकता के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  की एनसीटी (NCT) सरकार में कार्य कर रहे सिविल सेवक सरकार की निर्वाचित ब्रांच, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्वाचित मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह हैं।” 

ट्वीट के माध्यम से राज्यसभा सांसद ने कहीं बड़ी बात

जानकारी के मुताबिक ‘आम आदमी पार्टी’ के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने ट्वीट के माध्यम से भी पत्र लिखने को लेकर जानकारी दी है।  जिसमें उन्होंने कहा है, कि “दिल्ली अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने का विरोध करते हुए राज्यसभा के माननीय सभापति को मेरा पत्र।

जैसा कि पत्र में रेखांकित किया गया है, दिल्ली अध्यादेश को बदलने के लिए राज्यसभा में विधेयक को पेश करना तीन महत्वपूर्ण कारणों से अस्वीकार्य है।

मुझे आशा है कि माननीय सभापति विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं देंगे और सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश देंगे।”

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Saurabh Mall
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सौरभ कुमार मल्ल बीते 2 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में P.G. की पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी शुरुआत दैनिक भास्कर (इंटर्नशिप) से किया है। यह कई और चैनलों में बतौर कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल सौरभ DNP India Hindi वेबसाइट में बतौर कंटेंट राइटर (पॉलिटिकल, क्राइम और इंटरनेशनल) डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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