Sunday, November 3, 2024
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विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस की हाईकमान बैठक, जानें कौन होगा राजस्थान का अगला सीएम 

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Rajasthan News: आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भला कहा पीछे रहने वाली है। दिल्ली में गुरुवार को उसने सभी बड़े (कांग्रेसी) नेताओं को आमंत्रित करके बैठक की। इस दौरान कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, इन मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इस बैठक में सबसे अहम बात यह निकलकर सामने आ रही है, कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में बिना किसी सीएम चेहरे के बगैर मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है, कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच खींचतान का मुद्दा भी सुलझा लिया है। ऐसे में सूत्रों की मानें तो इस बैठक में सचिन पायलट के तीन प्रमुख मुद्दे थे, जिन्हें कांग्रेस हाईकमान ने मान लिया है। 

कांग्रेस हाईकमान ने बैठक में क्या निर्णय लिया?

जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। देखा जाए तो इसमें सबसे अहम मुद्दा आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर था। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 29 वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। ऐसे में पार्टी ने सबको एक साथ लेकर चलने का फैसला किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस हाईकमान ने यह भी तय हुआ कि अब आरोप–प्रत्यारोप किसी भी बात को लेकर पार्टी में नही होगा। इसके बाद पार्टी ने बैठक में यह भी तय किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। 

क्या थी सचिन पायलट की मांग?

राजस्थान (कांग्रेस) सियासत को लेकर यह बात किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच कई मुद्दों को लेकर तकरार हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, कि आगामी विधानसभा चुनाव में कोई अड़चन पड़े। इसलिए पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की सभी शर्तों को मान लिया।

सूत्रों की मानें तो सचिन पायलट की मुख्यत तीन मांगे थी। जिसमे सबसे पहला यह था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच हो। दूसरा लगातार हो रहे पेपर लीक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जाए। जबकि तीसरा- राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (आरपीएससी) में हो रहे गड़बड़ी (दिक्कतों) को दुरुस्त किया जाए।

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DNP न्यूज़ डेस्क
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