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Rajasthan Congress Meeting: राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझाने पर हुई हाईकमान की बैठक, पायलट-गहलोत भी हुए शामिल

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Rajasthan Congress Meeting
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Rajasthan Congress Meeting: छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कलह शांत करने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की तरफ मुड़ गई है। राजस्थान में चल रहे पायलट-गहलोत विवाद को सुलझाने के लिए आज (6 जुलाई, गुरुवार) दिल्ली में हाईकमान की एक बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट समेत 30 नेता शामिल हुए। जबकि, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े।

विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान कांग्रेस हाईकमान ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी ने निर्देश दिए की चुनाव को लेकर जल्द रणनीति तैयार की जाए और लोगों के बीच जाकर उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाए। बैठक के दौरान राहुल गांधी और खरगे ने राजस्थान में जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बीते पांच सालों में राजस्थान में कांग्रेस के खूब विकास किया है। युवाओं को रोजगार दिए गए हैं। किसानों को उनकी फसलों को मुआवजा दिया गया है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं लॉन्च की गई है। ऐसे में हमें पूरा भरोसा है कि जनता का विश्वास हम पर कायम है और हम पूर्ण बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे।

गहलोत ने मानी पायलट की मांग

बता दें कि इस बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बैठक में दोनों नेताओं के मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। लेकिन, सचिन पायलट अभी मांगे पूरी करने पर अड़े हुए हैं।

दरअसल, बीते दिनों ‘जन संघर्ष यात्रा’ के दौरान उन्होंने सरकार के सामने तीन मांगे रखी थी। जिसमें पूर्व BJP सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की उच्च स्तरीय जांच, राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन और पेपर लीक के चलते प्रभावित हुए युवाओं को मुआवजा देने की मांग शामिल थी। जिसमें एक मांग CM गहलोत ने मान ली है। CM गहलोत ने दावा किया है कि सरकार पेपर लीक मामलों में सजा को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर अब आजीवन कारावास तक कर देगी। इसके लिए विधानसभा में एक विधेयक लाकर उसे कानून का रूप दिया जाएगा।

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