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Rajasthan News: राजस्थान में मुफ्त में स्कूटी बांट रही गहलोत सरकार, जानिए कौन कर सकता है आवेदन ?

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Rajasthan News: राजस्थान की गहलोत सरकार मुफ्त में लोगों को स्कूटी बांट रही है। जी हां, सरकार ने एक खास वर्ग के लोगों के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, सरकार प्रदेश के दिव्यांग जनों के लिए ये योजना लेकर आई है। जिसके तहत प्रदेश भर के दिव्यांग छात्र-छात्राओं समेत नौकरी कर रहे दिव्यांग लोगों को मुफ्त में स्कूटी दी जा रही है। ताकि इन्हें अपने गंतव्य तक जाने में कोई परेशानी न हो।

दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम

सरकार इस योजना के तहत दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। जिसका फायदा दिव्यांग जनों को मिल भी रहा है। अब दिव्यांग छात्र-छात्राओं और नौकरी कर रहे दिव्यांग लोग आसानी से अपने स्कूल और दफ्तर जा रहे हैं। पहले इस योजना के तहत 2000 स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन, अब सरकार ने उसे बढ़ाकर 5000 हजार कर दिया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को इसका लाभ मिल सके।

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किसे मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ सिर्फ दिव्यांग जनों को ही मिलेगी। यानी सिर्फ दिव्यांग नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आपके शरीर का 50 फीसदी हिस्सा दिव्यांग होना चाहिए। यदी अपके पास पहले से ही कोई दोपहिया वाहन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए 19 से लेकर 45 वर्ष के दिव्यांग आवेदन कर सकते हैं।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।

ऐसे करें आवेदन

अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार की अधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाएं। यहां जाकर लॉगिन करें। अगर आपके पास आईडी है, तो साइन इन पर क्लिक करें, अगर आईडी नहीं है, तो साइन अप पर क्लिक करें। इसके बाद SJMS DSAP आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको यह आईकन नजर नहीं आ रहा है, तो SJMS DSAP सर्च करें। इसके बाद आपको योजना का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें। बता दें कि ये राज्य सरकार की मुफ्त योजना है। ऐसे में इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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