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G20 Summit में मेहमानों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता, सरकार ने AUDI की 50 बुलेटप्रूफ गाड़ियां खरीदी, करीब इतने सौ करोड़ हुए खर्च

G20 Summit: जी-20 शिखर सम्मेलन में किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए सरकार बड़ी रकम खर्च कर रही है और कथित तौर पर मेहमानों के लिए बुलेटप्रूफ कारें खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं।

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G20 Summit
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G20 Summit: भारत की राजधानी नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रही है और भारत सरकार वर्तमान में इस मेगा आयोजन की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने विशेष आयोजन के दौरान किसी भी दुविधा से बचने के लिए पहले ही 8-10 सितंबर तक दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है।

मेहमानों के लिए सरकार ने की विशेष व्यवस्था

G20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) 2023 के लिए 25 से अधिक देशों के नेता अपने प्रतिनिधियों के साथ भारत की यात्रा करेंगे। भारत सरकार ने पहले ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्था की है और यदि आप दिल्ली में यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस सम्मेलन की तैयारियों की झलक दिख जाएगी।

सुरक्षा पर बड़ी रकम खर्च कर रही सरकार

जी20 शिखर सम्मेलन में किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए सरकार बड़ी रकम खर्च कर रही है और कथित तौर पर मेहमानों के लिए बुलेटप्रूफ कारें खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं।

सरकार ने AUDI की 50 बुलेटप्रूफ गाड़िया खरीदी

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि विदेश मंत्रालय (MEA) ने जर्मनी से लगभग 50 लेफ्ट हैंड ड्राइव (एलएचडी) बुलेटप्रूफ ऑडी कारें खरीदी हैं। हालांकि कार का सटीक मॉडल अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह ऑडी S8 L सिक्योरिटी होगी।

बुलेटप्रूफ गाड़ियों पर 400 करोड़ से अधिक हुए खर्च

बुलेटप्रूफ सेडान का पुराना संस्करण भारत में 2017 में 9 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था। मौजूदा समय की बात करें तो इसके नए मॉडल की कीमत इससे कई गुना ज्यादा होगी। अगर भारत सरकार जर्मनी से सब्सिडी वाली कीमत पर भी बुलेटप्रूफ कारें आयात करती है, तब भी इसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपये होगी।

विशेष काफिले को लेकर चिंतित दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस को विशेष काफिले को लेकर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में एलएचडी वाहन चलाना गैरकानूनी है। हालांकि पुलिस वैधता वाले हिस्से को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन विभाग एलडीएच वाहनों के साथ सड़कों पर राइट-हैंड ड्राइव (आरएचडी) वाहनों के चलने को लेकर चिंतित है। G20 के सदस्यों में से केवल भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका और यूके ही RHD वाहनों का उपयोग करते हैं।

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