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Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल में एक और बदलाव, अब इस मंत्री का हुआ ट्रांसफर

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Modi Cabinet Reshuffle
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Modi Cabinet Reshuffle: केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब एक और फेरबदल हुआ है। सुबह जहां किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया था, वहीं अब कानून राज्य मंत्री को भी बदल दिया गया है। एसपी सिंह बघेल को अब नए विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्थान पर अब वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे।

चूंकि कानून मंत्रालय में अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर नियुक्त किए गए हैं इसलिए दूसरे राज्य मंत्री का वहां से अब ट्रांसफर कर दिया गया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव की ओर जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

बघेल के इस बयान ने बटोरी थी सुर्खियां

एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनका हाल ही में दिया गया बयान काफी चर्चा में रहा। बघेल ने कहा था कि जो मुसलमान दिखाता है कि वो उदार है, वो सिर्फ ढोंग करता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे मुसलमान उप-राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे पद पाने के लिए उदारवादी होने का ढोंग करते हैं। उनके इस बयान को मीडिया में काफी सुर्खियां मिली थीं।

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रिजिजू का भी बदला मंत्रालय

इससे पहले गुरुवार सुबह केंद्रिय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। जहां किरेन रिजिजू का भी मंत्रालय बदला दिया गया। रिजिजू को अब पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, सरकार ने रिजिजू की जगह कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को दे दी है। मेघवाल अपने विभाग के साथ कानून मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैबिनेट में इन बदलावों को मंजूरी दी है।

कॉलेजियम को बताया था बेकार सिस्टम

बता दें कि कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और न्यायपालिका में टकराव की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोर रही थीं। रिजिजू शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति वाले कलीजियम सिस्टम पर सार्वजनिक तौर पर तीखे हमले करते रहे हैं। वह इसे ‘अपारदर्शी’ सिस्टम बताते हुए आलोचना करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इसे सबसे बेकार सिस्टम बताया था। रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाने के पीछे यह भी एक वजह मानी जा रही है।

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