Friday, November 22, 2024
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Supreme Court: AAP सहित 14 विपक्षी पार्टियों ने खटखटाया SC का दरवाजा, एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

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SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

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Supreme Court on Freebies: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि हमारे देश में मतदाता अपनी मनमर्जी और अपनी पसंद से सरकारों को चुनते हैं। यदि सरकारें उनके (जनता) मंशा के अनुरूप काम न करें तो चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी दिया जाता है।

Supreme Court: आम आदमी पार्टी सहित14 विपक्षी पार्टियों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 14 विपक्षी पार्टियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा। वहीं, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर नजर आए। इस दौरान वे लिस्ट दिखा रहे थे, जिसमें 14 विपक्षी पार्टियों के नाम हैं।

14 पार्टियों ने दायर की याचिका (Supreme Court)

वहीं, आप सांसद राघव चड्ढा ने एक ट्वीट भी किया है। जिसमें उन्होंने लिखा कि- ‘ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के घोर, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक दुरुपयोग के खिलाफ आज 14 राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक संयुक्त याचिका दायर की। आप असहमति को जितना कुचलेंगे, वह उतनी ही जोर से बढ़ेगी।’

विपक्ष के नेताओं को बनाया जा रहा निशाना

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका का उल्लेख किया। विपक्ष के नेता शीर्ष अदालत से केंद्रीय जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत देने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश देने का आग्रह कर रहे हैं। मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि- ‘हम किसी लंबित मामले में दखल की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट गिरफ्तारी और बेल पर दिशा-निर्देश तय करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

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ये 14 पार्टी हैं शामिल

भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शामिल है।

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