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UP News: मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर, सरकार की इस शर्त के साथ कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस

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UP News: डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई है तो उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों का अहम योगदान होता है लेकिन कुछ डॉक्टरों ने इस नेक काम को कमाई का जरिया बना लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों के मेडिकल कॉलेज से पलायन रोकने के लिए एक नई शुरुआत की है। ‌दरअसल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने नई शुरुआत करते हुए मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति देने की सोच रही है। इसके लिए उन्हें सरकार की कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

सरकार की इस शर्त के साथ कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस

दरअसल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति ना होने के कारण वह फरार हो जाते थे लेकिन सरकार ने इस समस्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का सोचा है। मगर उन्हें इस बात क्या ध्यान रखना होगा कि, वह सरकारी चिकित्सा संस्थान परिसर में ही प्राइवेट मरीज देखेंगे। इस पहल की शुरुआत करने की तैयारी लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट ने की है। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के चिकित्सा शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। दरअसल सरकार प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्क्त फैकल्टी की आती है। एमबीबीएस और पीजी के छात्रों को पढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षक नहीं है। ऐसे में सरकार ने छात्रों के कल्याण के लिए ये फैसला लिया है।

दोपहर 2 बजे के बाद प्राइवेट मरीज देख सकेंगे डॉक्टर

मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर के पलायन को रोकने के लिए ये शुरुआत की है।‌ सरकार अब मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को भी प्राइवेट प्रैक्टिस की सुविधा देने जा रही है। ऐसे में डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस भी सरकारी चिकित्सक संस्थान में ही कर पाएंगे। जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दोपहर 2 बजे तक चिकित्सा में मुफ्त मरीजों का इलाज पड़ेगा लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद डॉक्टर प्राइवेट देखकर मरीजों से फीस ले सकते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि, इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी करने के बाद लागू किया जाएगा।

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